पुणे – नवे सरकार आल्यानंतर लगेचच मौब लिचिंगचा काळ पुन्हा सुरू झाला आहे. त्यामुळे भाजप सरकारची “सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्‍वास’ ही घोषणा एक धोका आहे. खरी लोकशाही अस्तित्वात असेल तर, आमच्यासारख्या सर्व राजकीय कैद्यांची तत्काळ सुटका करावी, अशी मागणी बंदी घातलेल्या माओवादी संघटनांशी संबंध असल्याच्या प्रकरणात अटकेत असलेल्या आरोपींनी राज्यपाल सी. विद्यासागर यांच्याकडे पत्राद्वारे केली आहे. सर्व आरोपींच्या सह्या असलेले हे पत्र व्हॉट्‌सऍपद्वारे व्हायरल झाले आहे. बचाव पक्षाचे वकील सिद्धार्थ पाटील यांनी आरोपींनी पत्र लिहलेल्या वृत्तास दुजोरा दिला आहे.

सुधीर ढवळे, सुरेंद्र गडलिंग, महेश राऊत, रोना विल्सन, अरुण फरेरा, वरनॉन गोन्साल्विस, वरवरा राव, सुधा भारद्वाज आणि शोमा सेन यांच्या सह्या असेलेले एक पत्र आहे. या पत्रामध्ये आरोपींना त्यांना खोट्या गुन्हात अडकवून, जामीन मिळन्यास अडचणी निर्माण करीत जेलमध्ये खितपत ठेवल्याबाबत सरकार, सरकारी वकील आणि पोलिसांबद्दल नाराजी व्यक्‍त करण्यात आली आहे. तसेच सरकारच्या विश्‍वसार्हतेवर प्रश्‍नचिन्ह उपस्थित करण्यात आले आहे. लोकांवर होणाऱ्या अन्याय, अत्याचार आणि शोषणाविरुद्ध लोकांनी आवाज उठवावा, यासाठी गीत, नाटक आणि साहित्यद्वारे लोकांमध्ये जागृती केली. सरकारविरोधात बोललो, म्हणजे देशद्रोह होतो का? असा प्रश्‍न पत्रात उपस्थित करण्यात आला आहे.

भाजपला निवडणुकीत मतदान न करून संविधान वाचवा, लोकशाही वाचवा आणि देश वाचवा, असे आवाहन आम्ही केले. याच कारणामुळे आम्ही न केलेल्या गुन्ह्यात आम्हाला अडकविण्यात आले. तसेच बेल नॉट जेल यानुसार सर्वोच्च न्यायालयाने आदेश देऊनही सरकारी पक्षाकडून आम्हाला जामीन देण्याबाबत अडथळे आणले जात असल्याचे त्यांनी पत्रात नमूद केले आहे. सरकारी वकील आणि पोलिसांना या प्रकरणाच्या मीडिया ट्रायलमध्ये अधिक रस आहे. त्यामुळे आमच्या जामिनाच्या सुनावणीसही मिनी मीडिया ट्रायल प्रमाणे चालवित असल्याचा आरोपही त्यांनी केला आहे.