कोची  – हवा त्यांना कोविशिल्डचा दुसरा डोस चार आठवड्यांनंतर घेऊ द्यावा. त्यासाठी कोविन पोर्टलवर आवश्‍यक तो बदल केला जावा, असा आदेश केरळ उच्च न्यायालयाने केंद्र सरकारला दिला.

कोविशिल्ड या करोनावरील लसीच्या दोन डोसमधील अंतरासाठी 84 दिवसांचा (12 आठवडे) कालावधी निश्‍चित करण्यात आला आहे. मात्र, तेवढ्या दिवसांची प्रतीक्षा न करता आपल्या कर्मचाऱ्यांना आधीच दुसरा डोस मिळावा यासाठी किटेक्‍स गारमेंटस्‌ लि. कंपनीने न्यायालयात धाव घेतली.

केंद्र सरकारने त्या कंपनीच्या याचिकेला विरोध दर्शवला. लसीची परिणामकारकता वाढवण्यासाठी दोन डोसमधील संबंधित अंतर निश्‍चित करण्यात आल्याची भूमिका सरकारने मांडली. त्या प्रकरणी न्यायालयाने 3 सप्टेंबरला आदेश दिला. तो सोमवारी उपलब्ध झाला.

त्यानुसार, न्यायालयाने लवकर दुसरा डोस घेण्याला हिरवा कंदील दाखवला. तो आदेश देताना न्यायालयाने महत्वपूर्ण टिप्पणी केली. परदेशी जाऊ इच्छिणाऱ्यांना करोना संसर्गापासून लवकर संरक्षण मिळवण्याची मुभा केंद्र आणि राज्यांची सरकारे देतात. मग, तसाच विशेषाधिकार इथे राहणाऱ्यांना न देण्याचे कुठले कारण दिसत नाही.

विशेषत: रोजगार किंवा शिक्षणासाठी लवकर संरक्षण मिळवू इच्छिणाऱ्यांना ते द्यायला हवे. केंद्रीय आरोग्य मंत्रालयाच्या धोरणानुसारही लवकर लसीकरण करून घेण्याचा पर्याय उपलब्ध आहे. त्यासाठी खासगी रूग्णालयांच्या माध्यमातून सशुल्क लस वितरीत केली जात आहे, याकडे न्यायालयाने लक्ष वेधले.

किटेक्‍स कंपनीने आपल्या 5 हजारहून अधिक कर्मचाऱ्यांना कोविशिल्डचा पहिला डोस दिला. सुमारे 93 लाख रूपये खर्च करून त्या कंपनीने कर्मचाऱ्यांसाठी दुसरा डोस उपलब्ध होण्याची व्यवस्थाही केली. मात्र, विशिष्ट कालावधीच्या निर्बंधामुळे दुसरा डोस देऊन कर्मचाऱ्यांचे लसीकरण पूर्ण करण्याबाबत ती कंपनी असहाय्य ठरली. त्यामुळे कंपनीने न्यायालयाचा दरवाजा ठोठावला.