Satara: मानव- वन्यजीव संघर्षाची तीव्रता वाढत असताना बिबट्यांच्या सुरक्षिततेचा प्रश्न मात्र अद्यापही कागदावरच अडकून पडला आहे. जिल्ह्यात गेल्या दहा वर्षांत तब्बल ३३ बिबट्यांचा मृत्यू झाल्याची नोंद असून, त्यापैकी निसराळे येथील बिबट्यासह १३ बिबट्यांचा अपघातात मृत्यू झाला आहे. ही आकडेवारी केवळ वन्यजीवांच्या मृत्यूची नोंद नसून, त्यांच्या संरक्षणासाठीच्या यंत्रणेच्या कार्यक्षमतेवर प्रश्नचिन्ह निर्माण करणारी आहे.

बिबट्यांच्या मृत्यूंची संख्या वाढत असताना त्यांच्या नैसर्गिक भ्रमणमार्गांचे संरक्षण आणि सुरक्षित मार्गक्रमणासाठी आवश्यक असलेल्या ग्रीन कॉरिडॉर ब्रिजचा प्रस्ताव मात्र राजकीय आणि प्रशासकीय इच्छाशक्तीअभावी प्रलंबित आहे. विकासाच्या नावाखाली रस्ते, महामार्ग आणि अन्य पायाभूत सुविधांचे जाळे विस्तारत असताना या विकासमार्गांवरुन जाणाऱ्या वन्यजीवांच्या सुरक्षिततेचा विचार नेमका कोण करणार, असा संतप्त सवाल उपस्थित होत आहे. जंगल आणि मानवी वस्त्यांमधील अंतर कमी होत असल्याने बिबटे अन्न आणि पाण्याच्या शोधात मानवी वस्ती, शेतशिवार आणि रस्त्यांच्या परिसरात येत आहेत. अशा वेळी भरधाव वाहनांची धडक, रेल्वे अपघात आणि उघड्या विहिरींमध्ये पडून होणारे मृत्यू रोखण्यासाठी ठोस उपाययोजना होणे अपेक्षित आहे. मात्र, एखाद्या बिबट्याचा मृत्यू झाल्यानंतर पंचनामा, शवविच्छेदन आणि पुढील कार्यवाही एवढ्यापुरतीच यंत्रणेची भूमिका मर्यादित राहणार असेल. तर वन्यजीव संरक्षणाचा उद्देश साध्य कसा होणार, हा प्रश्‍न उरतोच.

ग्रीन कॉरिडॉर ब्रिज उभारल्यास वन्यजीवांना रस्ता किंवा महामार्ग ओलांडण्यासाठी सुरक्षित पर्यायी मार्ग उपलब्ध होऊ शकतो. वन्यजीवांच्या हालचालींचा अभ्यास करून अपघातप्रवण ठिकाणे निश्चित करणे, भुयारी मार्ग आणि उड्डाणपूल उभारणे, रस्त्यांवर वेगमर्यादा लागू करणे, सूचना फलक व कॅमेरे बसविणे, तसेच शेतशिवारातील उघड्या विहिरींना संरक्षक कठडे बांधणे या उपाययोजना तातडीने राबविण्याची गरज आहे.

तर वन्यजीवांना धोका कायमच

प्रश्‍न केवळ १३ बिबट्यांच्या अपघाती मृत्यूंचा नाही, तर भविष्यातील संभाव्य मृत्यू रोखण्याच्या जबाबदारीचा आहे. ग्रीन कॉरिडॉरचा प्रस्ताव नेमका कोणत्या स्तरावर अडकला आहे, त्यासाठी निधी आणि प्रशासकीय मान्यता मिळविण्याच्या हालचाली कधी होणार, अपघातप्रवण क्षेत्रांचे सर्वेक्षण करून प्रत्यक्ष कामाला सुरुवात कधी होणार या प्रश्नांची उत्तरे देण्याची वेळ आता आली आहे. वन्यजीवांचे मृत्यू रोखण्यासाठी आणखी किती बिबट्यांचे बळी जाण्याची प्रशासन वाट पाहत आहे? राजकीय इच्छाशक्ती आणि प्रशासकीय तत्परता दाखवून ग्रीन कॉरिडॉरची अंमलबजावणी केली नाही, तर विकासाच्या वेगवान प्रवासात वन्यजीवांचे अस्तित्व मात्र धोक्यातच राहणार आहे.