Nagar | दूधाला आधारभूत किंमतीसाठी कायदा करा
नगर, (प्रतिनिधी) – शेती उत्पादीत मालाप्रमाणेच दूध उत्पादक शेतक-यांसाठी केंद्र सरकारने दूधाला आधारभूत किंमत ठरवून देण्याबाबतचा कायदा तातडीने करावा, अशी मागणी केंद्रीय सहकार मंत्री अमित शहा यांच्याकडे दूग्ध व्यवसाय विकास मंत्री ना.राधाकृष्ण विखे पाटील यांनी केली आहे.
या संदर्भात केंद्रीय मंत्री अमित शहा यांना मंत्री विखे पाटील यांनी दूग्ध व्यवसाया संदर्भात सविस्तर पत्र दिले असून, राज्यातील दूध व्यवसायाची सद्य परिस्थिती, दूध उत्पादक शेतक-यांच्या असलेल्या मागण्या आणि राज्य सरकारने वेळोवेळी घेतलेल्या निर्णयांची माहीती या पत्राव्दारे करुन दिली आहे.
इतर शेती उत्पादना प्रमाणेच दूधाला देखील आधारभूत किंमत देण्याबाबत केंद्र सरकारने निर्णय केल्यास याचा मोठा दिलासा दूध उत्पादक शेतक-यांना तसेच या व्यवसायाला मिळेल, असा विश्वास मंत्री विखे यांनी व्यक्त केला आहे.
राज्यातील ग्रामीण भागात दूध व्यवसायातून मोठ्या प्रमाणात रोजगार उपलब्ध झाला आहे. छोटे शेतकरी, महीला आणि युवकांचे या व्यवसायात मोठे योगदान असल्याने ग्रामीण अर्थव्यवस्थेला या व्यवसायातून मोठे पाठबळ मिळाले असल्याचे नमुद करुन, उन्हाळी आणि हिवाळी हंगामात मोठ्या प्रमाणात दूधाचे उत्पादन होते.
मात्र आंतरराष्ट्रीय बाजारात दूध पावडर आणि बटर यांच्या किमती घसरल्याने याचा परिणाम दूधाच्या किमतीमध्ये मोठ्या प्रमाणात दिसून येतो. दूध दरातील या चढ उताराचा मोठा सामना शेतक-यांनाही करावा लागतो. ही वारंवार उद्भवणारी लक्षात घेवून दूध उत्पादकांना दिलासा देण्याचा निर्णय तातडीने होणे गरजेचे असल्याचे ना.विखे पाटील यांनी केंद्रीय मंत्री अमित शहा यांच्या निदर्शनास आणून दिले आहे.
शेतक-यांना ३५ रुपये दर मिळावा हा सरकारचा प्रयत्न
या सर्व संकटात दूध उत्पादक शेतक-यांना दूध संघाकडून मिळणारा दर अत्यंत कमी आहे. ही परिस्थिती लक्षात घेवून राज्यातील महायुती सरकारने प्रतिलिटर ३० रुपये दर संघानी देण्याबाबत व ५ रुपयांचे अनुदानही देण्याचा महत्वपूर्ण निर्णय घेतला आहे. या माध्यमातून दूध उत्पादक शेतक-यांना ३५ रुपये दर मिळावा हा प्रयत्न सरकारचा आहे.
मात्र दूधाला आधारभूत किंमत ठरविण्याबाबत केंद्र सरकारच्या स्तरावर निर्णय झाल्यास त्याचा मोठा आधार दूध उत्पादक शेतक-यांना मिळेल असा विश्वास व्यक्त करताना केवळ महाराष्ट्रातीलच नाही तर देशातील दूध उत्पादक शेतक-यांसाठी आधारभूत किमतीचा निर्णय पाठबळ देणारा ठरेल, अशी अपेक्षा मंत्री विखे पाटील यांनी व्यक्त केली आहे.
