नगर – बहुचर्चित नेवासे तालुक्‍यातील सोनई – करजगाव पाणीयोजना पूर्ण झाल्याचा दावा करून ती जिल्हा परिषदेकडे हस्तांतरित करण्याच्या महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरणाचा डाव त्या विभागाच्या अधिकाऱ्यांवरच उलटला. या पाणीयोजनेच्या वितरण व्यवस्थेत असलेले दोष व त्रुटीबाबत जिल्हा परिषदेने मांडलेली बाजू योग्य असल्याचे स्पष्ट करून ही योजना जिल्हा परिषदेकडे हस्तांतरित न करता जीवन प्राधिकरणनेच ती योजना चालविण्याचे स्पष्ट आदेश पाणीपुरवठा विभागाने दिले.

पाणीपुरवठामंत्री बबनराव लोणीकर यांच्या उपस्थितीत मुंबईत 9 जुलै रोजी खास सोनई – करजगाव पाणीयोजनबाबत बैठक झाली. या बैठकीला आमदार बाळासाहेब मुरकुटे, पाणीपुरवठा विभागाचे अतिरिक्‍त मुख्य सचिव शामलाल गोयल, मुख्य कार्यकारी अधिकारी जगन्नाथ भोर, मुख्य अभियंता सी.आर.गजभिये, कार्यकारी अभियंता अे. अे. कोकरे, कार्यकारी अभियंता बी. एस. अहिरे आदी उपस्थित होते. त्या बैठकीत ही योजना जीवन प्राधिकरणाने चालविण्याचा निर्णय घेण्यात आला.

गेल्या सहा महिन्यांपासून सोनई – करजगाव पाणी योजनेचा वाद धुमसत आहे. या योजनेचे काम अपूर्ण असतांना जिल्हा परिषदेकडे हस्तांतरित करण्याचा आग्रह जीवन प्राधिकरणाच्या अधिकाऱ्यांकडून होत आहे. त्याला सोनई- करजगाव व 16 गावांनी विरोध केला आहे. योजना अपूर्ण असतांना अनेक गावांना पिण्याचे पाणी मिळत नाही. असे असतांना ही योजना गावांच्या माथी मारण्याचा प्रयत्न होत आहे.

ही योजना चालू करू या गावांना पाणी पुरवठा करावा. तसेच या योजनेत झालेल्या गैरव्यवहाराची चौकशी करावी, या मागणीसाठी माजी आमदार शंकरराव गडाख यांच्या नेतृत्वाखाली अनेक आंदोलन करण्यात आली. सोनई- करजगाव व 16 गावांसाठी ही योजना तयार करण्यात आली. या गावांना क्षारयुक्‍त पाणी पुरवठा होत असल्याने तब्बल 75 कोटी रुपनये खर्च करून ही योजना उभारण्यात आली. 80 हजार लोकसंख्येसाठी ही योजना उभारण्यात आली होती. परंतु या योजनेत अनेक त्रुटी असल्याने गावांनी ही योजना ताब्यात घेण्यास नकार दिला.

याबाबत पालकमंत्र्यांच्या उपस्थित झालेल्या बैठकीत या योजनेच्या चौकशीचे आदेश देण्यात आले. प्रातांधिकारी व अतिरिक्‍त मुख्य कार्यकारी अधिकाऱ्यांनी चौकशी करून या योजनेतील वितरण व्यवस्थेत असलेल्या त्रुटीचा अहवाल दिला होता. त्या अहवाल स्पष्टपणे वितरण व्यवस्थेत 19 त्रुटी असल्याचे सांगण्यात आले. तसेच जीवन प्राधिकरणाने पाण्याच्या टाकीपर्यंत पाणी आणावे. त्यानंतर ज्या ग्रामपंचायतींना पाणी लागेल त्यांना ते विकत द्यावे अशी शिफारस या चौकशी समितीने केली होती. योजनेतील त्रुटीमुळे योजना हस्तांतरित न करण्याचा अभिप्राय या समितीने दिला होता. तरी जीवन प्राधिकरण आपल्या भूमिकेवर ठाम होती.

अखेर पाणीपुरवठामंत्री लोणीकर यांच्या उपस्थितीत बैठक झाली. या बैठकीत देखील जीवन प्राधिकरणाने योजना हस्तांतरित करण्याचा आग्रह कायम ठेवला. योजना पूर्ण झाली असून सर्व गावांना पाणीपुरवठा होत असल्याचा दावा करण्यात आला. त्यावेळी या योजनेचा उडालेल्या बोजवाऱ्याबाबत चौकशी समितीचा अहवाल सादर करण्यात आला. त्यावेळी ना. लोणीकर यांच्यासमोर वस्तुस्थिती आली. त्यानंतर त्यांनी जीवन प्राधिकरणाच्या अधिकाऱ्याचे कोणतेही म्हणणे न ऐकता ही योजना जिल्हा परिषदेकडे हस्तांतरित न करता जीवन प्राधिकरणाने ती चालवावी असे स्पष्ट आदेश दिले. त्यामुळे ही योजना आता जीवन प्राधिकरणाला चालवावी लागणार असून त्या योजनेतील त्रुटी दुर करण्याची जबाबदारी अर्थात या विभागावर पडली आहे.