जर आपण घर खरेदी करण्याची तयारी करत असाल तर मालमत्तेवर आकारण्यात येणाऱ्या जीएसटी करासंदर्भात माहिती गोळा करा. ही माहिती आपल्या पैशाची बचत करण्यासाठी मोठा हातभार लावेल. एक एप्रिलपासून निर्माणाधीन घरावरील जीएसटीच्या दरात बदल झाला आहे. नवीन बदलानुसार बांधकाम अवस्थेतील घरावर पाच टक्के दराने जीएसटी आकारला जात आहे. एक एप्रिलच्या अगोदर 12 टक्‍क्‍यांपर्यंतच जीएसटी भरावा लागत होता.

खरेदीवर किती बचत : नवीन नियमानुसार 1 एप्रिलनंतर सुरू झालेल्या प्रकल्पात परवडणारी घरे आणि अन्य श्रेणीतील घरांवर ग्राहकांना जीएसटी हा सात टक्‍क्‍यांपेक्षा कमी द्यावा लागणार आहे. बिल्डर आता आपल्या इनपूट टॅक्‍स क्रेडिट म्हणजे जीएसटीचा रिफंड मागू शकणार नाहीत.

परवडणाऱ्या घराची संकल्पना : सरकारच्या मते 45 लाखांपर्यंतचे घर हे परवडणाऱ्या घरांच्या श्रेणीत येतात. यानुसार एनसीआरसह देशातील अन्य महानगरात 60 वर्गमीटर कार्पेट एरिया हे घराच्या परवडणाऱ्या घराच्या श्रेणीत येतात. त्याचवेळी गावात 90 वर्गमीटर कार्पेट आकाराचे घर परवडणाऱ्या घरांच्या श्रेणीत येतात. दिल्ली एनसीआरसह, नोइडा, ग्रेटर नोइडा, गाझियाबाद, फरिदाबाद आणि गुरुग्रामचा यात समोश होतो.

प्रकल्प कधी सुरू झाला : नवीन नियमानुसार जर एखाद्या नवीन प्रकल्पाचे काम मागच्या आर्थिक वर्षात सुरू झाले असेल, मात्र 31 मार्चपर्यंत त्याचे कम्लिशन सर्टिफिकेट मिळाले नसेल किंवा 31 मार्चपर्यंत एकाही खरेदीदाराला ताबा मिळालेला नसेल तर तो प्रोजेक्‍ट निर्माणाधीन समजला जाईल. या प्रकल्पात घरावरील जीएसटीचा दर नवीन किंवा जुना आकारण्याची मुभा असेल. घराचे पैसे टप्प्याटप्प्यात देण्याचे आपण ठरविले असेल तर 31 मार्चनंतर बिल्डरला दिल्या जाणाऱ्या पैशांवर जीएसटी आकारला जाईल.

– अनिल विद्याधर