Laxman Hake : जरांगेंनी उपोषण मागे घेताच लक्ष्मण हाकेंची जहरी टीका; म्हणाले “कोणाचं तरी पॉलिटिकल कोअर…”
Laxman Hake : हे नियोजित आंदोलन होतं. जरांगे उन्हात बसले म्हणून या शासनाने ही तत्परता दाखवली. ही शासनाची तत्परता नव्हती, तर ती त्यांची लाचारी बघायला मिळाली" अशा शब्दांत टीका केली.

Laxman Hake : जालना जिल्ह्यातील अंतरवाली सराटी येथे मराठा आरक्षणाच्या मागणीसाठी सुरू केलेले उपोषण अखेर मनोज जरांगे यांनी मागे घेतले आहे. सरकारसोबत झालेल्या सकारात्मक चर्चेनंतर त्यांनी काल मध्यरात्री १.१५ वाजता पाणी पिऊन उपोषण सोडले.
अभ्यासकांनी सुचवलेल्या दुरुस्त्या सरकारने मान्य केल्यानंतर मंत्री आणि मराठा आरक्षण उपसमितीचे अध्यक्ष राधाकृष्ण विखे पाटील आणि भाजप आमदार प्रसाद लाड यांनी रात्री साडेदहा वाजता मनोज जरांगे यांची उपोषणस्थळी जाऊन भेट घेतली.
त्यांच्यासोबत झालेल्या चर्चेनंतर उपोषण मागे घेण्याचा निर्णय मनोज जरांगेंनी घेतला. मात्र, शासन निर्णय (जीआर) काढण्यासाठी जरांगे यांनी सरकारला मंगळवारपर्यंतची (२ जून) मुदत दिली असून, निर्णय न झाल्यास पुन्हा उपोषणाला बसण्याचा इशारा दिला आहे.
दरम्यान, ओबीसी नेते लक्ष्मण हाके यांनी मनोज जरांगे यांच्या एकदिवसीय उपोषणावर आणि सरकारच्या भूमिकेवर जोरदार टीका केली आहे. “मनोज जरांगे यांचं उपोषण कोणाचं तरी पॉलिटिकल कोअर सेट करण्यासाठी होतं. हे नियोजित आंदोलन होतं. जरांगे उन्हात बसले म्हणून या शासनाने ही तत्परता दाखवली. ही शासनाची तत्परता नव्हती, तर ती त्यांची लाचारी बघायला मिळाली” अशा शब्दांत टीका केली.
हेही वाचा : Ghod River Pollution : नदी की डंपिंग ग्राऊंड? घोड नदीत कचऱ्याचे ढीग; थेट जिल्हाधिकाऱ्यांकडे तक्रार
हाके यांनी पुढे सरकारवर निशाणा साधताना म्हटले की, “जरांगे वारंवार प्रसाद लाड तसेच मुख्यमंत्र्यांचाही अपमान करत होते, तरीही सरकारने नमते घेतले. ओबीसी समाजाच्या वेदना आणि प्रश्नांकडे मात्र सरकार दुर्लक्ष करत आहे.”
मराठा आरक्षणाच्या मागणीमुळे जात पडताळणी समित्यांवर दबाव आणण्याचा प्रयत्न झाल्यास ओबीसी समाज तीव्र विरोध करेल, असा इशाराही हाके यांनी दिला. “संख्येच्या आधारावर जात प्रमाणपत्रे दिली जाणार असतील तर अशा बोगस प्रमाणपत्रांना विरोध केला जाईल. सरकारने नव्या कायद्यांच्या माध्यमातून दबाव टाकण्याचा प्रयत्न केल्यास राज्यभर तीव्र आंदोलन छेडले जाईल,” असेही हाकेंनी म्हटले आहे.
सरकारने दिलेली आश्वासने
- 58 लाख नोंदींचे दस्तावेज जरांगेंना दिले जाणार
- नोंदी सापडलेल्यांना कुणबी प्रमाणपत्रे देणार
- जात पडताळणीसाठी विभागीय आयुक्त 15 दिवसांत बैठक घेणार
- सातारा गॅझेटसाठी सरकारला आणखी एक महिना वेळ
- न्या.शिंदे समितीला एक वर्षांची मुदतवाढ
- प्रमाणपत्र वैधतेसाठी सर्व जिल्हाधिकारी कार्यालयात हेल्पलाईन
- आरक्षण उपसमितीचे अध्यक्ष विखे-पाटलांचीही स्वतंत्र हेल्पलाईन
- मंत्रालयात मराठा आरक्षण कक्ष स्थापन होणार
हेही वाचा : Pune Satara Highway : गडकरींच्या दौऱ्यातच महामार्ग जाम! देगाव स्टॉपवर ऑइल गळतीमुळे गाड्या घसरल्या






