नवी दिल्ली  – सर्वोच्च न्यायालयाने शुक्रवारी 2011 च्या एका याचिकेवर आपला निर्णय राखून ठेवला आहे. या याचिकेत एक जटिल कायदेशीर मुद्दा उपस्थित करण्यात आला आहे. यामध्ये लिव्ह-इन संबंधांतून जन्मलेल्या मुलांना हिंदू विवाह कायद्यानुसार त्यांच्या पालकांच्या वडिलोपार्जित मालमत्तेत वाटा मिळण्याचा हक्क आहे का, असा प्रश्न विचारण्यात आला होता. सरन्यायाधीश धनंजय चंद्रचूड, न्या. जेबी पार्डीवाला आणि न्या. मनोज मिश्रा यांच्या खंडपीठाने याचिकेवरील विविध वकिलांचा युक्तिवाद ऐकून घेतला आणि सध्याचा निकाल राखून ठेवला.

हिंदू विवाह कायद्याच्या कलम 16 (3) नुसार वैवाहिक संबंधांतून जन्माला आलेल्या मुलांचा हक्क फक्त त्यांच्या पालकांनी घेतलेल्या संपत्तीवर किंवा संपूर्ण वडिलोपार्जित मालमत्तेवर असेल की नाही, हे देखील सर्वोच्च न्यायालय ठरवणार आहे. दिनांक 31 मार्च 2011 रोजी दोन न्यायाधीशांच्या खंडपीठाने हे प्रकरण मोठ्या खंडपीठाकडे पाठवले.

न्यायालयाने निरीक्षण नोंदवले आहे की, सध्याच्या तरतुदी स्पष्ट आहेत की, विवाह रद्द झाल्यामुळे जन्माला आलेली मुले केवळ त्यांच्या पालकांच्या मालमत्तेवर दावा करू शकतात. मात्र, लिव्ह-इन रिलेशनमधून जन्माला आलेली मुले त्यांच्या पालकांच्या वडिलोपार्जित मालमत्तेवर दावा करू शकत नाहीत, या निर्णयाशी सध्याचे खंडपीठ सहमत नाही.

न्यायालयाने म्हटले की, प्रत्येक समाजात वैधतेचे नियम बदलत आहेत. पूर्वी जे बेकायदेशीर होते ते आज कायदेशीर होऊ शकते. बेकायदेशीरपणाची संकल्पना सामाजिक सहमतीतून उद्भवली आहे. त्यामध्ये अनेक सामाजिक संस्था महत्त्वाची भूमिका बजावतात. अशा परिस्थितीत बदलत्या समाजात कायदे स्थिर राहू शकत नाहीत. हिंदू विवाह कायद्यांतर्गत रद्द झालेल्या विवाहामध्ये, दोन्ही पक्षांना पती-पत्नीचा दर्जा दिला जात नाही. वैध विवाहातच पती-पत्नीचा दर्जा मिळू शकतो.