Law Colleges: संविधानाचे धडे देणाऱ्या संस्थाच बेकायदा? राज्यातील २२२ विधी महाविद्यालयांना बीसीआयची मान्यताच नाही!
Law Colleges: राज्यातील ३५२ पैकी २२२ विधी महाविद्यालयांकडे बार कौन्सिल ऑफ इंडियाची (BCI) आवश्यक मान्यता नसल्याचे उघड; शैक्षणिक वर्तुळात तीव्र संताप.

Law Colleges – कायद्याचे ज्ञान देणाऱ्या आणि विद्यार्थ्यांना संविधानाची भाषा शिकवणाऱ्या संस्थाच स्वतः नियम धाब्यावर बसवून कारभार करत असल्याचे उघड झाले आहे. राज्यातील एकूण ३५२ विधी महाविद्यालयांपैकी तब्बल २२२ महाविद्यालयांकडे बार कौन्सिल ऑफ इंडियाची (बीसीआय) आवश्यक असलेली कायदेशीर मान्यताच नसल्याची धक्कादायक माहिती समोर आली आहे. या प्रकारामुळे शैक्षणिक वर्तुळात तीव्र संताप व्यक्त होत असून,
कायद्याचे शिक्षण देणाऱ्या या संस्थांचा हा बेजबाबदारपणा चव्हाट्यावर आला आहे. राज्य सीईटी सेलतर्फे विधी अभ्यासक्रमाची प्रवेश प्रक्रिया सुरू झाल्यानंतर हा प्रकार निदर्शनास आला. नियमानुसार मान्यता नसलेल्या या २२२ महाविद्यालयांना तात्काळ प्रवेश प्रक्रियेतून बाहेर काढणे गरजेचे होते. मात्र, तसे केले असते, तर हजारो जागा एका फटक्यात कमी होऊन विद्यार्थ्यांचे नुकसान झाले असते.
विद्यार्थ्यांचे हेच शैक्षणिक हित आणि त्यांचे भविष्य लक्षात घेऊन उच्च व तंत्र शिक्षणमंत्री चंद्रकांत पाटील यांच्या सूचनेनुसार शासनाने अखेर मवाळ भूमिका घेतली आहे. नियम धाब्यावर बसवणाऱ्या या संस्थांना बीसीआयची मान्यता आणण्यासाठी ६ महिन्यांची तात्पुरती मुदतवाढ दिली असल्याची माहिती उच्च शिक्षण संचालक डॉ. शैलेंद्र देवळाणकर यांनी पत्रकारांशी बोलताना दिली.
विद्यार्थ्यांच्या भविष्याशी खेळ
प्रवेश प्रक्रिया सुरू करण्यापूर्वी जेव्हा पडताळणी झाली, तेव्हा सुरुवातीला विनामान्यता महाविद्यालयांची संख्या १०३ असल्याचे भासले होते. मात्र, उच्च शिक्षण विभागाने सखोल चौकशी करताच हा आकडा थेट २२२ वर पोहोचला. व्यावसायिक अभ्यासक्रमांसाठी शासन, विद्यापीठ आणि संबंधित कौन्सिलची तिहेरी मान्यता असणे बंधनकारक असताना, इतकी वर्षे ही बेकायदा महाविद्यालये कोणाच्या आशीर्वादाने सुरू होती? हा विद्यार्थ्यांच्या भविष्याशी आणि पैशांशी खेळ नाही का? असा संतापजनक प्रश्न निर्माण होत आहे.
विद्यार्थ्यांवर टांगती तलवार!
तूर्तास विद्यार्थ्यांचे वर्ष वाया जाऊ नये म्हणून शासनाने या महाविद्यालयांना सीईटीच्या प्रवेश प्रक्रियेत सामावून घेतले असले, तरी या सहा महिन्यांत जर संबंधित महाविद्यालयांनी मान्यता आणली नाही, तर विद्यार्थ्यांच्या पदवीचे काय होणार, या प्रश्नाची विद्यार्थ्यांवर टांगती तलवार आहे. नियमांची पायमल्ली करणाऱ्या अशा शिक्षणसम्राटांवर आतातरी शासन कायमचा वचक निर्माण करणार, की त्यांना असेच पाठीशी घालणार, याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे.






