40 कुटुंबांचा जीव टांगणीला : भूसर्वेक्षणाकडे प्रशासनाचे दुर्लक्ष; भोमाळेची प्रांताधिकाऱ्यांकडून पाहणी

राजगुरूनगर – खेड तालुक्‍यातील मंदोशीच्या जावळेवाडीला भुस्खलनचा सर्वांत मोठा धोका आहे. मात्र, या गावाकडे प्रशासनाचे लक्ष नाही. येथे जवळपास 40 कुटुंबे अनेक वर्षांपासून राहतात. वास्तविक पाहता या वाडीचे भूसर्वेक्षण होणे अपेक्षित होते मात्र, आतापर्यंत याकडे प्रशासनाचे दुर्लक्ष आहे. अतिवृष्टी होऊ लागली की खेड तालुक्‍यातील भोमाळे, भोरगीरीची पदरवस्ती, मंदोशी गावाची जावळेवाडी या गावांमधील नागरिकांचा जीव टांगणीला असतो. माळीणच्या दुर्घटनेमुळे येथील नागरिक पावसाळ्यात धास्तावलेले असतात.

भोमाळे (ता. खेड) गावात 1994मध्ये भूस्खलन झाले होते. त्यामुळे या गावात पुन्हा भूस्खलनाचा धोका होऊ नये, म्हणून प्रशासनाकडून भोमाळे खालचे या गावाची पाहणी करण्यात आली. खेडचे उपविभागीय अधिकारी संजय तेली यांनी नुकतीच पाहणी करून गावातील नागरिकांशी संवाद साधला. यावेळी मंडल अधिकारी शरद गोडे, तलाठी सुजित अमोलिक, ग्रामसेवक राजाराम रणपिसे, भोमाळे गावाचे सरपंच सुधीर भोमाळे, सामाजिक कार्यकर्ते सुभाष डोळस व ग्रामस्थ उपस्थित होते.

30 जुलै 2014 रोजी माळीण (ता. आंबेगाव) या गावावर दरड कोसळून संपूर्ण गाव जमिनीखाली गेल्याने या दुर्घटनेत 151 नागरिकांचा मृत्यू झाला होता. या पार्श्‍वभूमीवर जिल्ह्यातील 23 गावांचे तात्काळ वरिष्ठ भूवैज्ञानिकांच्या माध्यमातून सर्वेक्षण करण्यात आले होते. खेड तालुक्‍यातील भोमाळे गावावर 1994मध्ये दरड कोसळून यात दोघांचा मृत्यू झाला होता.

शेतीचे प्रचंड नुकसान झाले होते. याच गावात आता पुन्हा दरड कोसळण्याची भीती निर्माण झाली आहे. दरम्यान, माळीण गावातील दुर्घटनेच्या पार्श्‍वभूमीवर जिल्ह्यातील आठ तालुक्‍यांतील 95 गावांची दरवर्षी प्रशासनाकडून पाहणी केली जाते. दुर्घटना होवू नये यासाठी डोंगररंगावर प्रत्यक्ष अधिकारी, सर्वेक्षण अधिकारी भेटी देवून पाहणी करून त्याचा अहवाल शासनाकडे पाठविला जातो. 3 जून 2015मध्ये वरिष्ठ भूवैज्ञानिक भूजल सर्वेक्षण आणि विकास यंत्रणा यांच्या माध्यमातून सर्वेक्षण करून खेड तालुक्‍यातील आठ गावांपैकी भोमाळे आणि भोरगिरी गावाची पदरवस्ती धोकेदायक असल्याचा अहवाल शासनाकडे पाठविण्यात आला होता. त्यानंतर दरवर्षी अधिकारी या गावांची घटनास्थळावर जाऊन पाहणी करीत आहेत. या 23 धोकादायक गावांचे वरिष्ठ भूवैज्ञानिकांद्वारे सर्वेक्षण करण्यात येणार आहे. याबाबत जिल्हाधिकाऱ्यांच्यावतीने वरिष्ठ भूवैज्ञानिक विभागाला पत्र देण्यात आले आहे. त्यांच्या अहवालात काय माहिती पुढे आली याबाबत माहिती समजू शकली नसली, तरी खबरदारी म्हणून प्रशासनाकडून दरवर्षी सर्वेक्षण केले जात आहे.

95 गावांवर दरड कोसळण्याचा धोका
पुणे जिल्ह्यातील 8 तालुक्‍यातील 95 गावांवर भूस्खलन होवून दरड कोसळण्याचा धोका आहे. त्यापैकी 23 गावांना मोठा धोका असल्याचे तालुका पातळीवर प्रांताधिकारी, तहसीलदार, तलाठी, कृषी अधिकारी आणि ग्रामसेवक यांच्या माध्यमातून सर्वेक्षण करण्यात येत आहे. सर्वेक्षण अहवाला पुण्याचे जिल्हाधिकाऱ्यांच्याकडे पाठविण्यात येतो. त्यानुसार भोमाळे गावाची प्रांताधिकारी संजय तेली यांनी ग्रामस्थांसह पाहणी केली. व गावाला भूस्खलनाचा धोका नसल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले.

अतिवृष्टी झाल्यास…
खेड तालुक्‍यातील भोमाळे गावावर 14 ऑगस्ट 1994 यादिवशी सकाळी 7. 45 वाजता दरड कोसळली होती. त्यावेळी त्यात दोघांचा मृत्यू झाला होता. आख्खे गाव थोडक्‍यात बचावले होते. दरड कोसळलेला भागमध्ये थांबल्याने गाव थोडक्‍यात बचावले. या परिसरात मोठा पाऊस सुरू झाला की गावातील नागरिकांची अवस्था भयभीत होते. गावाच्या मागील डोंगराचा दरड कोसळला होता. त्यातील उर्वरित काही भाग ढिसूळ झाल्याचे नागरिकांनी मागील वर्षी प्रशासनाला सांगितले होते. आता या भागावर झाडे उगवली असल्याने धोका दूर झाला असला तरी अतिवृष्टी झाल्यास धोका वाढू शकतो, अशी भीती ग्रामस्थांनी व्यक्‍त केली आहे.

जावळेवाडीत संपर्क व्यवस्थाच नाही
जावळेवाडी परिसरात संपर्क व्यवस्था नसल्याने दुर्घटना घडल्यास तातडीची सेवा मिळणे कठीण होणार आहे. पावसाळ्यात या भागात वीजपुरवठा व मोबाईल टॉवर रेंज सुरु ठेवावी. पावसाचे मोजमाप करण्यासाठी पर्जन्यमापन केंद्र मंदोशी, भोमाळे, डेहणे, खरपुड येथे सुरु करावीत. पावसाळ्याच्या काळात या परिसरात आपत्कालीन सुविधा उपलब्ध करून देण्याची मागणी आहे.

तालुक्‍यातील संभाव्य भूस्कलनाचा धोका असलेल्या भोमाळे गावाची पाहणी करण्यात आली आहे. पदरगड व जावळेवाडी गावाची लवकरच पाहणी केली जाणार आहे. भोमाळे ग्रामस्थांसह संबंधित डोंगराची पाहणी केली असता दरड कोसळण्याचा धोका नाही. ग्रामस्थांशी चर्चा केली आहे. त्यांनी खबरदारी घेत परिस्थिती निर्माण झाल्यास तात्काळ प्रशासनाशी संपर्क साधावा. भोमाळे गावाला दरड कोसळण्याचा धोका होवू नये यासाठी गावाच्या मागे संरक्षण भिंत बांधण्याचा प्रस्ताव शासनाच्या विचाराधीन आहे.
– संजय तेली, प्रांताधिकारी