प्रभात वृत्तसेवा पुणे, दि.2 – “जमीन एनए (अकृषिक जमीन) करण्यासाठी सामान्य नागरिकांना महसूल कार्यालयात चकरा माराव्या लागतात. हे प्रमाण कमी झाले पाहिजे. फाइल अडकून ठेवण्याचे काम बंद झाले पाहिजे,’ अशा स्पष्ट शब्दांत उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी महसूल अधिकाऱ्यांना सूचना दिल्या. यांसह “शहरात जिथे रहिवास झोन (यलो झोन) आहे, त्या जमिनींचा रहिवास वापरासाठी “एनए’ परवानगी घेण्याची गरज नाही,’ यासाठी नियमावली करण्याच्या सूचना फडणवीस यांनी महसूल विभागाचे अतिरिक्त मुख्य सचिवांना दिल्या आहेत.

विधान भवनासमोरील प्रशासकीय इमारतीच्या परिसरात उभारण्यात येणाऱ्या नोंदणी व मुद्रांक भवनाच्या भूमिपूजन प्रसंगी ते बोलत होते. यावेळी फडणवीस यांच्यासह उच्च व तंत्रशिक्षण मंत्री चंद्रकांत पाटील, खासदार श्रीरंग बारणे, आमदार माधुरी मिसाळ, सुनील कांबळे, दिलीप मोहिते, राहुल कुल, अपर मुख्य सचिव नितीन करीर, विभागीय आयुक्त सौरभ राव, नोंदणी महानिरीक्षक श्रावण हर्डीकर आदी उपस्थित होते.

यावेळी “राज्याला पुढे नेताना मुद्रांक विभागामार्फत अत्यंत कल्पकतेने आणि विचारपूर्वक सुविधा निर्माण करण्यात येत आहेत. पुढील पाच वर्षांत राज्यातील प्रत्येक दस्त नोंदणी कार्यालय स्व: मालकीची करण्याचा महसूल विभागाचा प्रयत्न राहील,’ असा विश्‍वास महसूलमंत्री राधाकृष्ण विखे पाटील यांनी व्यक्‍त केला.

प्रास्तविकात हर्डीकर म्हणाले, “नोंदणी व मुद्रांक भवन ही हरित इमारत असणार आहे. आतापर्यंत संगणकीकरणामध्ये महसूल विभाग अग्रेसर राहिला आहे. आज ई-नोंदणीच्या स्वरुपात घरोघरी पोहोचत असून, “माय सरिता’ हे मोबाइल ऍप सुरू होत आहे. यासह विविध ऑनलाइन सुविधांचा नागरिकांना उपयोग होणार आहे. निधीची अडचण नसल्याने इमारतीचे बांधकाम मुदतीच्या आत पूर्ण होईल.’ नोंदणी उपमहानिरीक्षक ज्ञानेश्‍वर खिलारी यांनी आभार मानले. यावेळी विविध विभागांचे प्रशासकीय अधिकारी उपसिथत होते.

“गुंठेवारीची नोंदणी न होणे हा गंभीर विषय होत आहे. शासनाने घेतलेल्या निर्णयानुसार शहरात समाविष्ट झालेली हवेली तालुक्‍यातील घरांच्या नोंदणीचा प्रश्‍न सोडविण्यात यावा. गावात बांधलेल्या घराची नोंदणीसाठी सध्याच्या व्यवस्थेपेक्षा वेगळी व्यवस्था व्हावी.’
– चंद्रकांत पाटील, उच्च व तंत्रशिक्षण मंत्री