Land Survey – जमीन मोजणीसाठी दोन ते तीन महिन्यांचा कालावधी लागत आहे. तसेच, राज्यात ई-मोजणी व्हर्जन २.० प्रणाली लागू करण्यात आली आहे. यासाठी जमीन मोजणीसाठी रोव्हर यंत्रणा आवश्यक आहे. यासर्व पार्श्वभूमीवर राज्य शासनाने भूमि अभिलेख विभागासाठी ३०० रोव्हर्स खरेदीस मान्यता दिली आहे. त्यामुळे जमीन मोजणीची प्रकरणे लवकर निकाली निघण्यास मदत होणार आहे.

जमीन मोजणीसाठी लागणारा वेळ कमी करण्यासाठी भूमि अभिलेख विभागाने अत्याधुनिक तंत्रज्ञानाचा वापर सुरू केला आहे. जमीन मोजणीसाठी जीपीएस रिंडीग घेण्यासाठीचा वेळ कमी करण्यासाठी भूमि अभिलेख विभागाने सर्व्हे ऑफ इंडिया च्या मदतीने राज्यात ७७ ठिकाणी कॉर्स (कंन्टिन्यूस ऑपरेशन रेफरन्स स्टेशन) उभारले आहे. तर, कॉर्स आधारे जीपीएस रिडींग फक्त ३० सेंकदात घेता येणार आहे.

कॉर्सचे रिडींग रोव्हर रिसिव्ह घेत असून हे रिडींग टॅबमध्ये दिसते. बहुतांशी सर्वच कार्यालयांमध्ये रोव्हर मशिन उपलब्ध करून देण्यास भूमि अभिलेख विभागाने पुढाकार घेतला आहे. अक्षांश रेखांशासह मोजणी नकाशा डिजीटल स्वरुपात ऑनलाइन पद्धतीने उपलब्ध करुन दिला जात आहे. राज्यातील प्रलंबित मोजणी प्रकरणांचा जलद गतीने व मुदतीत निपटारा करण्यासाठी

यंत्रणा अशी असेल…
– राज्यात भूमि अभिलेखची ३५५ कार्यालये
– ३०० रोव्हर्स, १०० पोस्ट-प्रोसेसिंग सॉफ्टवेअर
– यंत्रणेसाठी ३३ कोटी रुपयांचा खर्च मंजूर

ज्या तालुक्यांमध्ये…
पुणे जिल्ह्यात ज्या तालुक्‍यांमध्ये जमीन मोजणीची सर्वाधिक प्रकरणे प्रलंबित आहे. त्याठिकाणी रोव्हर मशिन प्राधान्याने दिले जाणार आहे. रोव्हर मशीनमुळे नियमित मोजणी व जलद मोजणी अशा वर्गवारीतील जमीन मोजणीची प्रकरणे लवकर निकाली निघण्यास मदत होणार असल्याचा विश्वास भूमि अभिलेख विभागातील अधिकाऱ्यांकडून व्यक्त करण्यात आला.