मुंबई – वाशीम जिल्ह्यातील गायरानासाठी राखीव असलेल्या जमीनीचा ताबा खासगी व्यक्‍तीच्या नावे करण्याचे आदेश दिल्यावरून मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने कृषिमंत्री अब्दुल सत्तार यांना नोटीस बजावली आहे. यामुळे हिवाळी अधिवेनशात मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या पाठोपाठ अब्दुल सत्तार यांचा जमीन घोटाळा गाजणार असल्याचे दिसून येईल.

मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे एकाच आठवड्यात एकसारख्या प्रकरणामुळे दोनवेळा अडचणीत आले.शिंदेंच्या प्रकरणाची धूळ खाली बसत नाही तोच शिंदे गटातील मंत्र्यांशीच संबंधित आणखी एक प्रकरण समोर आले. कृषीमंत्री अब्दुल सत्तार यांच्याशी संबंधित कथित जमीन घोटाळा उच्च न्यायालयात सुरू आहे.

हायकोर्टात दाखल याचिकेनुसार, वाशिम जिल्ह्यातील गायरान जमिनीचं एक प्रकरण गेल्या अनेक वर्षांपासून कोर्टात आहे. योगेश खंडारे यांनी 37 एकर जमिनीचा ताबा आपल्याला मिळावा म्हणून मागणी केली. पण स्थानिक दिवाणी न्यायालयासोबत जिल्हा न्यायालयानेही त्यांचा अपील फेटाळला.

जिल्हा न्यायालयाने 19 एप्रिल 1994 ला खंडारेंचा अपील फेटाळताना कडक शब्दांत ताशेरेही ओढले होते. खंडारेंचा या जमिनीवर कोणताही अधिकार नसताना ते ताबा मिळवण्यासाठी प्रयत्नशील आहेत. सरकारी जमीन हडपण्याचा त्यांचा इरादा असल्याचे न्यायालयाने म्हटले होते. तसेच सुप्रीम कोर्टातील एका निकालाचाही दाखला दिला होता.

याच प्रकरणात सामाजिक कार्यकर्ते श्‍याम देवळे आणि ऍड. संतोष पोफळे यांनी हायकोर्टात जनहित याचिका दाखल केली. याचिकाकर्त्यांतर्फे सुनील मनोहर यांनी युक्तिवाद केला. न्यायमूर्ती सुनील शुक्रे आणि महेंद्र चांदवाणी यांच्या पीठापुढे ही सुनावणी झाली.
हायकोर्टाने म्हटले की, तत्कालीन कृषी राज्यमंत्री अब्दुल सत्तार यांच्याविरुद्ध प्रथमदर्शनी ठोस पुरावे उपलब्ध आहेत. जिल्हा कोर्टाचा आदेश माहीत असूनही सत्तारांनी हा निर्णय घेतला. जगपाल सिंग प्रकरणातील सुप्रीम कोर्टाचा निर्णय आणि राज्य सरकारच्या जीआरचीही सत्तारांच्या निर्णयामुळे पायमल्ली झाली.

जिल्हाधिकाऱ्यांना अब्दलु सत्तारांचा निर्णय अवैध असल्याचे माहीत होते. त्यामुळे त्यांनी 5 जुलै 2022 ला अतिरिक्त मुख्य सचिवांना पत्र लिहिले. वादग्रस्त आदेशाचा अंमल केल्यास सुप्रीम कोर्टाचा अनादर होईल, असे कळवून आवश्‍यक दिशानिर्देश देण्याची मागणी केली होती, असे निरीक्षण न्यायालयाने सुनावणीनंतर नोंदवले.

तसेच रेकॉर्डवरील प्राथमिक पुराव्यांनी नोंद घेऊन सत्तारांच्या वादग्रस्त निर्णयाला तात्काळ स्थगिती देत 11 जानेवारी 2023 पर्यंत उत्तर सादर करण्याचे निर्देश दिले. दरम्यान, हिवाळी अधिवेशनाच्या तोंडावरच हे प्रकरण समोर आल्याने विरोधकांना आयते कोलितच मिळाले आहे.