मुंबई :– मुंबई-अहमदाबाद बुलेट ट्रेन प्रकल्पासाठी विक्रोळीतील भूसंपादन प्रक्रिया रखडली आहे. हे भूसंपादन बेकायदा असल्याचा दावा गोदरेज कंपनीने केला आहे. तसेच योग्य नुकसानभरपाईसाठी गोदरेजने राज्य सरकारविरोधात न्यायालयात धाव घेतली आहे. यामुळे शिंदे-फडणवीस सरकारसमोरील अडचणी वाढण्याची शक्‍यता आहे.

गोदरेज कंपनीने न्यायमूर्ती नितीन जामदार आणि न्यायमूर्ती शर्मिला देशमुख यांना प्रतिज्ञापत्र सादर केले. या प्रतिज्ञापत्रात मुंबई -अहमदाबाद बुलेट ट्रेन प्रकल्पासाठी सुरू असलेली भूसंपादनाची प्रक्रिया बेकायदेशीर असल्याचा दावा कंपनीने केला आहे. मुंबई-अहमदाबाद या 534 किमीच्या हायस्पीड रेल्वे कॉरिडॉरमध्ये 21 किमीचा बोगदा बांधण्यात येणार आहे. या बोगद्याची सुरुवात विक्रोळीपासून होणार आहे. यासाठी विक्रोळीतील गोदरेज कंपनीची जागा अधिग्रहण करण्याचे निश्‍चित करण्यात आले होते.

मार्च 2018मध्ये विक्रोळीतील 39 हजार 547 चौ.किमी. चा भूखंड ताब्यात घेण्याची प्रक्रिया सुरू करण्यात आली होती. जागेच्या बदल्यात कंपनीला 264 कोटी रुपये नुकसानभरपाई म्हणून देण्यात येणार आहे. मात्र, नुकसानभरपाई जाहीर होऊन आता 26 महिन्यांहून अधिक काळ लोटला आहे. त्यामुळे जुन्या दरानुसार झालेला जमीन अधिग्रहणाचा करार रद्द होईल, असा दावा गोदरेज कंपनीने केला आहे.

Mumbai : सरकार बदलले, आता मुंबई ही बदलणार – मुख्यमंत्री शिंदे

गुजरातमध्ये सर्वाधिक भूसंपादन प्रक्रिया झाली आहे. मात्र, महाराष्ट्रात अद्यापही भूसंपादन प्रक्रिया पूर्ण होऊ शकलेली नाही. भूसंपादनात विविध अडथळे येत असल्याने हा प्रकल्प चार वर्षांपासून रखडला आहे. मात्र, गोदरेज कंपनीकडून भूसंपादन प्रक्रियेत दिरंगाई केली जात असल्याचा आरोप राज्य सरकारने केला. राज्य सरकारचा हा आरोप गोदरेज कंपनीने मोडून काढला असून ही भूसंपादन प्रक्रियाच बेकायदेशीर असल्याचा दावा करण्यात आला आहे. या युक्‍तीवादानंतर न्यायालयाने पुढील सुनावणी 21 नोव्हेंबर रोजी निश्‍तिच केली आहे.