– प्रा. दयानंद जाधवर
Nitin Gadkari : पाण्याची किंमत शून्य मानून तयार केलेले इथेनॉल (Nitin Gadkari) आज स्वस्त वाटू शकते; परंतु उद्या पाण्याची टंचाई वाढल्यास त्याची सामाजिक आणि आर्थिक किंमत पेट्रोलपेक्षाही महाग ठरू शकते.

एका बाजूला महाराष्ट्रातील हजारो गावे उन्हाळ्यात टँकरच्या पाण्यावर जगत आहेत. मराठवाड्यात विहिरी कोरड्या पडल्या आहेत, विदर्भातील शेतकरी आकाशाकडे डोळे लावून बसला आहे, तर दुसर्‍या बाजूला पाण्याचा वापर वाहनांसाठी इंधन तयार करण्यासाठी सुरू आहे. ऊर्जा स्वावलंबनाच्या दिशेने टाकलेले हे पाऊल देशाच्या भविष्यासाठी वरदान ठरणार की नव्या जलसंकटाची नांदी, हा प्रश्न आता गंभीरपणे विचारण्याची वेळ आली आहे.

केंद्रीय रस्ते वाहतूक आणि महामार्ग मंत्री नितीन गडकरी (Nitin Gadkari) यांनी इथेनॉलला भविष्यातील इंधन म्हणून पुढे आणले आहे. पेट्रोल आणि डीझेलवरील परकीय अवलंबित्व कमी करणे, शेतकर्‍यांना अतिरिक्त बाजारपेठ उपलब्ध करून देणे, साखर उद्योगाला बळकटी देणे आणि कार्बन उत्सर्जनात घट करणे हे या धोरणामागील प्रमुख उद्देश आहेत.

भारतासारख्या विकसनशील देशासाठी ऊर्जा स्वावलंबन नक्कीच महत्त्वाचे आहे. मात्र, कोणतेही धोरण राबविताना त्याची आर्थिक, सामाजिक आणि पर्यावरणीय किंमतही मोजावी लागते. इथेनॉलच्या बाबतीत हा प्रश्न थेट पाण्याशी जोडलेला आहे.

भारतातील इथेनॉल निर्मितीचा प्रमुख स्रोत ऊस आहे. ऊस हे देशातील सर्वाधिक पाणीखाऊ पिकांपैकी एक मानले जाते. विविध कृषी अभ्यासांनुसार एका किलो ऊस उत्पादनासाठी सरासरी 150 ते 250 लिटर पाणी लागते. उसापासून इथेनॉल तयार करताना त्याचा एकूण वॉटर फूटप्रिंट आणखी (Nitin Gadkari) वाढतो. विविध आंतरराष्ट्रीय संशोधनांनुसार एका लिटर उसाधारित इथेनॉलमागे 2000 ते 3,500 लिटर पाण्याचा वापर होतो. काही प्रदेशांमध्ये हा आकडा 4000 लिटरपर्यंत पोहोचतो. म्हणजेच तीन लिटर इथेनॉलसाठी 6000 ते 10,000 लिटर पाणी खर्च होऊ शकते.

या आकडेवारीकडे केवळ पर्यावरणीय नव्हे तर आर्थिक दृष्टिकोनातूनही पाहणे आवश्यक आहे. अर्थशास्त्रात कोणत्याही संसाधनाची खरी किंमत त्याच्या दुर्मिळतेवर अवलंबून असते. भारतात पाण्याची उपलब्धता झपाट्याने कमी होत असताना त्याची आर्थिक किंमत भविष्यात अधिक वाढणार आहे.

इथेनॉलच्या समर्थनार्थ अनेकदा ब्राझीलचे उदाहरण दिले जाते. खरे तर ब्राझीलमध्ये इथेनॉलचे यश हे केवळ तंत्रज्ञानाचे नसून तेथील नैसर्गिक परिस्थितीचेही आहे. ब्राझीलमध्ये सरासरी वार्षिक पर्जन्यमान भारताच्या तुलनेत खूप जास्त आहे. तेथील बहुतांश ऊस लागवड नैसर्गिक पावसावर आधारित आहे. सिंचनासाठी अतिरिक्त भूजल उपसा करण्याची गरज मर्यादित असते.

1970 च्या दशकातील तेलसंकटानंतर ब्राझीलने प्रो-अल्कोहोल कार्यक्रम सुरू केला. फ्लेक्स-फ्युएल वाहनांची निर्मिती वाढवली. ग्राहकांना पेट्रोल किंवा इथेनॉल यापैकी कोणतेही इंधन वापरण्याचे स्वातंत्र्य दिले. आज ब्राझीलमध्ये इथेनॉल यशस्वी ठरले असले तरी त्यामागे मुबलक पाऊस, दीर्घकालीन नियोजन आणि सुसंगत कृषी व्यवस्था आहे.

भारतातील परिस्थिती मात्र वेगळी आहे. महाराष्ट्र, कर्नाटक, गुजरात आणि उत्तर प्रदेश यांसारख्या राज्यांमध्ये ऊस लागवड मोठ्या प्रमाणावर केली जाते. यापैकी अनेक भाग आधीच जलतणावाचा सामना करत आहेत. महाराष्ट्रातील साखर उद्योग आणि ऊस राजकारण हा स्वतंत्र अभ्यासाचा विषय आहे. मराठवाडा आणि पश्चिम महाराष्ट्रातील धरणांमधील पाण्याचा मोठा हिस्सा उसासाठी वापरला जातो, अशी टीका अनेक जलतज्ज्ञांनी वेळोवेळी केली आहे. पिण्याच्या पाण्यासाठी टँकर आणि उसासाठी सिंचन अशी परिस्थिती निर्माण होणे हे कोणत्याही जलधोरणासाठी चिंतेचे कारण आहे.

भारतातील जलस्थितीची आकडेवारी आणखी गंभीर चित्र दाखवते. जगातील सुमारे 18 टक्के लोकसंख्या भारतात राहते; मात्र जगातील गोड्या पाण्याच्या उपलब्ध साठ्यापैकी केवळ 4 टक्के पाणी भारताकडे आहे. 1951 मध्ये भारतातील दरडोई वार्षिक पाणी उपलब्धता सुमारे 5,200 घनमीटर होती. आज ती 1500 घनमीटरच्या आसपास घसरली आहे. आंतरराष्ट्रीय निकषांनुसार 1700 घनमीटरपेक्षा कमी उपलब्धता असलेला देश जलतणावग्रस्त मानला जातो. म्हणजे भारत आता जलसंकटाच्या उंबरठ्यावर नसून त्या वास्तवात प्रवेश करत आहे.

देशातील जवळपास 60 टक्के सिंचन आणि 85 टक्के ग्रामीण पिण्याच्या पाण्याची गरज भूजलावर अवलंबून आहे. हवामान बदलामुळे पावसाचे स्वरूप बदलत आहे. अतिवृष्टी आणि दीर्घ कोरडे कालखंड यांचे प्रमाण वाढत आहे. एल निनोसारख्या हवामान घटकांमुळे दुष्काळाचा धोका वाढत आहे. भूजल पुनर्भरणाचा वेग कमी होत असताना उपसा मात्र वाढत आहे. या परिस्थितीत पाण्याचा प्रत्येक थेंब अधिक मौल्यवान ठरत आहे.

इथेनॉलविषयीचा वाद केवळ भारतापुरता मर्यादित नाही. अमेरिका, युरोप आणि ब्राझीलमध्येही फूड व्हर्सेस फ्युएल ही चर्चा अनेक वर्षांपासून सुरू आहे. अन्नधान्य, शेतीयोग्य जमीन आणि जलस्रोत यांचा वापर माणसाच्या अन्नसुरक्षेसाठी करायचा की वाहनांच्या इंधनासाठी, हा मूलभूत प्रश्न जगभर उपस्थित केला जात आहे. भविष्यात लोकसंख्या वाढणार, हवामान बदलाचे परिणाम तीव्र होणार आणि जलस्रोतांवरील ताण वाढणार असताना या प्रश्नाचे महत्त्व आणखी वाढणार.

अर्थात, इथेनॉलचे सर्व फायदे नाकारता येणार नाहीत. भारत दरवर्षी लाखो कोटी रुपयांचे कच्चे तेल आयात करतो. इथेनॉलमुळे परकीय चलनाची बचत होऊ शकते. शेतकर्‍यांना पर्यायी उत्पन्नाचा स्रोत मिळू शकतो. साखर उद्योगाला स्थैर्य मिळू शकते. कार्बन उत्सर्जनात घट होऊ शकते. मात्र कोणत्याही विकास मॉडेलची शाश्वतता तपासताना त्याच्या लपलेल्या खर्चाकडे दुर्लक्ष करून चालणार नाही.

आज गरज आहे ती ऊसाधारित इथेनॉलवर संपूर्ण अवलंबून राहण्याऐवजी कृषी अवशेषांपासून तयार होणार्‍या दुसर्‍या पिढीच्या (2जी) इथेनॉलला प्राधान्य देण्याची. ऊसाचा चोथा, तांदळाचे पेंढे, मक्याचे अवशेष आणि इतर जैविक कचर्‍यापासून इथेनॉल निर्मिती वाढवली तर अन्नसुरक्षा आणि जलसुरक्षा यांवरील ताण कमी होऊ शकतो. त्याचबरोबर जलसंधारण, सूक्ष्म सिंचन, भूजल पुनर्भरण आणि पिकांच्या नियोजनालाही राष्ट्रीय प्राधान्य द्यावे लागेल.

भारताला ऊर्जा स्वावलंबन हवेच आहे. परंतु त्याचवेळी जलसुरक्षाही तितकीच महत्त्वाची आहे. विकासाचा खरा अर्थ एका समस्येवर उपाय करताना दुसरी समस्या निर्माण न करणे हा आहे. भविष्यातील इतिहास असा लिहिला जाऊ नये की तेल वाचविण्याच्या प्रयत्नात आपण पाणी गमावले. कारण ऊर्जा आयात करता येते, पाणी नाही.