अॅड. स्वप्निल श्रोत्री 12 फेब्रुवारी रोजी होणारी बांगलादेशची सार्वत्रिक निवडणूक ही केवळ सत्ताबदलाची प्रक्रिया नसून, ती देशाच्या राजकीय व्यवस्थेची दिशा, लोकशाहीचे भविष्य आणि सामाजिक स्थैर्य यांची कसोटी मानली जात आहे. 2024 मधील व्यापक विद्यार्थी-आंदोलन, शेख हसीना सरकारचा अचानक झालेला पाडाव, अंतरिम सरकारची स्थापना आणि आंतरराष्ट्रीय दबाव या सार्या पार्श्वभूमीवर बांगलादेशात ही निवडणूक होत आहे. त्यामुळे या निवडणुकीकडे केवळ ढाकाच नव्हे, तर दिल्ली, वॉशिंग्टन, बीजिंग आणि संपूर्ण जगाचे लक्ष आहे. राजकीय पक्षांचे बदलते चित्र 1. अवामी लीग पूर्वी सत्ताधारी असलेला शेख हसीना ह्यांचा हा पक्ष आता राजकारणातून पूर्णपणे बाजूला फेकला गेला आहे. पक्षाचे काही नेते शेख हसीनांबरोबर आणि काही नंतर देशातून निघून गेले. अनेक नेते तुरुंगात आहेत किंवा राजकारणातून दूर झाले आहेत. उरलेल्या नेत्यांनी खालीदा झिया यांच्या बांगलादेश नॅशनलिस्ट पार्टी पक्षात प्रवेश करून ते आता बीएनपीतर्फे निवडणुकीच्या रिंगणात आहेत. 2. बांगलादेश नॅशनलिस्ट पार्टी (बीएनपी) अवामी लीग नंतर बीएनपी हा बांगलादेशमधील सर्वात मोठा पक्ष आहे. बांगलादेश नॅशनल पार्टी (बीएनपी) बांगलादेशातील प्रमुख विरोधी राजकीय शक्ती आहे. या पक्षाची स्थापना 1 सप्टेंबर 1978 रोजी झिया-उर-रहमान यांनी केली. या पक्षाची विचारधारा बांगलादेशी राष्ट्रवाद या संकल्पनेवर आधारित असून धर्मनिरपेक्षतेपेक्षा इस्लामी मूल्यांना सार्वजनिक जीवनात महत्त्व देण्यावर भर आहे. बीएनपीने 1991-96 आणि 2001-06 या काळात खालिदा झिया यांच्या नेतृत्वाखाली सरकार चालवले, तर 2001-06 मध्ये जमात-ए-इस्लामीसोबत आघाडी सरकार स्थापन केले होते. अवामी लीगशी दीर्घकाळ चाललेला संघर्ष हा बांगलादेशी राजकारणाचा केंद्रबिंदू ठरला असून, बीएनपीवर भ्रष्टाचार, अल्पसंख्याकांवरील अन्याय आणि दहशतवादी गटांशी संबंधांचे आरोप झाले आहेत, तर बीएनपीकडून शेख हसीना सरकारवर हुकूमशाही आणि निवडणुकीत गैरप्रकार केल्याचे आरोप केले जातात. सध्या हा पक्ष मागील पंधरा वर्षांपासून सत्तेबाहेर असूनही ग्रामीण भागात त्याचा प्रभाव कायम आहे आणि तो बांगलादेशातील प्रमुख राष्ट्रवादी-इस्लामी राजकीय प्रवाहाचे प्रतिनिधित्व करणारा पक्ष मानला जातो. 3. जमात-ए-इस्लामी जमात-ए-इस्लामी हा बांगलादेशातील एक प्रमुख इस्लामी राजकीय पक्ष असून त्याची स्थापना 1941 मध्ये मौलाना अबुल आला मौदुदी यांनी केली होती आणि बांगलादेश स्वतंत्र झाल्यानंतर या पक्षाची वेगळी शाखा कार्यरत झाली. या पक्षाची विचारधारा इस्लामवर आधारित राज्यव्यवस्था, शरीयत कायद्याला महत्त्व आणि पाश्चिमात्य धर्मनिरपेक्षतेला विरोध अशी आहे. 1971 च्या स्वातंत्र्ययुद्धाच्या काळात जमात-ए-इस्लामीवर पाकिस्तानच्या बाजूने भूमिका घेतल्याचा आणि युद्धगुन्ह्यांमध्ये सहभाग असल्याचा आरोप झाला, ज्यामुळे त्याची प्रतिमा वादग्रस्त ठरली. 2001 ते 2006 या काळात जमात-ए-इस्लामीने बांगलादेश नॅशनल पार्टी (बीएनपी) सोबत आघाडी सरकारमध्ये सहभाग घेतला होता, परंतु नंतर अवामी लीग सरकारने युद्धगुन्ह्यांच्या खटल्यांमुळे या पक्षाच्या अनेक नेत्यांना शिक्षा दिल्या आणि 2013 नंतर पक्षावर निवडणूक लढवण्यास निर्बंध आले.आजही हा पक्ष संघटनात्मक पातळीवर अस्तित्वात असला तरी राजकीयदृष्ट्या तो कमकुवत असून बांगलादेशातील इस्लामी राजकारणाचे प्रतीक मानला जातो. धार्मिक राजकारणाचा उदय घटनात्मकदृष्ट्या बांगलादेश हा धर्मनिरपेक्ष देश आहे. मात्र प्रत्यक्ष राजकारणात धार्मिक भावनांचा वापर वाढत चालला आहे. स्वातंत्र्यानंतर अवामी लीगने धर्मनिरपेक्ष राष्ट्राची संकल्पना मांडली असली, तरी पुढील काळात बांगलादेशची इस्लामी ओळख राजकारणात पुन्हा ठळकपणे पुढे आली. बांगलादेश नॅशनल पार्टी (बीएनपी) आणि जमात-ए-इस्लामीसारख्या पक्षांनी इस्लामी मूल्ये, मदरसा व्यवस्था आणि धार्मिक भावना यांचा राजकीय वापर करून ग्रामीण व धार्मिक मतदारांमध्ये प्रभाव निर्माण केला, तर अवामी लीगने धर्मनिरपेक्षता आणि अल्पसंख्याकांच्या हक्कांचा मुद्दा अधोरेखित केला. निवडणूक प्रचाराच्या काळात धार्मिक घोषणा, मशिदींमधून अप्रत्यक्ष प्रचार, तसेच इस्लाम धोक्यात आहे किंवा धर्मनिरपेक्षता म्हणजे धर्मविरोध अशा धर्माधिष्टीत तंत्रामुळे मतदारांमध्ये मोठ्याप्रमाणावर ध्रुवीकरण केले गेले. त्यामुळे राजकीय हिंसा, बहिष्कार व आंदोलनांना चालना मिळाली. यामुळे बांगलादेशातील निवडणुका केवळ विकास किंवा अर्थव्यवस्थेवर नव्हे तर धार्मिक ओळख आणि राष्ट्राच्या वैचारिक दिशेवर जनमत ठरवणार्या ठरतात आणि त्यामुळेच धार्मिक राजकारण हा बांगलादेशच्या निवडणूक प्रक्रियेतील एक महत्त्वाचा, पण वादग्रस्त घटक बनला आहे. लष्कराची भूमिका बांगलादेशच्या निवडणूक प्रक्रियेत लष्कराची भूमिका ही थेट राजकीय नसली तरी अप्रत्यक्ष आणि निर्णायक ठरलेली आहे, कारण देशाचा इतिहास लष्करी उठाव, मार्शल लॉ आणि लष्करी-नागरी सत्तासंघर्षाने भरलेला आहे. अधिकृतरीत्या लष्कर निवडणुकांच्या काळात कायदा-सुव्यवस्था राखण्यासाठी, मतदान केंद्रांची सुरक्षा देण्यासाठी आणि हिंसाचार रोखण्यासाठी तैनात केले जाते, मात्र अनेकदा सत्ताधारी किंवा विरोधी पक्षांकडून लष्करावर राजकीय दबाव टाकण्याचे आरोप होत आले आहेत. 2007-08 मध्ये लष्कराच्या पाठबळावर कार्यरत असलेल्या काळजीवाहू सरकारने निवडणुका पुढे ढकलून राजकीय नेत्यांवर कारवाई केली होती, यामुळे लष्कराची निष्पक्ष रक्षक की राजकीय हस्तक्षेपकर्ता अशी दुहेरी प्रतिमा तयार झाली. आजच्या घडीला लष्कर थेट सत्ता चालवत नसले तरी, संकटाच्या काळात ते सत्तेचा तोल बदलू शकते ही जाणीव सर्व राजकीय पक्षांना आहे, त्यामुळे बांगलादेशच्या निवडणुकांत लष्कर ही पार्श्वभूमीत असलेली पण प्रभावी शक्ती मानली जाते. तज्ज्ञांचे अंदाज काय सांगतात? बांगलादेशची आज होत असलेली सार्वत्रिक निवडणूक ही दीर्घकाळ चाललेल्या अवामी लीग वर्चस्वानंतरची निर्णायक राजकीय परीक्षा मानली जात असून, महागाई, बेरोजगारी, भ्रष्टाचाराचे आरोप, मानवाधिकारांचा मुद्दा आणि निवडणूक प्रक्रियेवरील विशवासार्हतेचा प्रश्न हे मुख्य प्रचारविषय ठरले आहेत. धार्मिक राजकारणामुळे ग्रामीण व मध्यमवर्गीय मतदारांचे ध्रुवीकरण होऊ शकते, तर तरुण मतदार रोजगार व पारदर्शक प्रशासनावर भर देत असल्याने पारंपरिक पक्षांसमोर नवे आव्हान उभे राहिले आहे. बांगलादेशचे लष्कर थेट राजकारणात नसले तरी निवडणुकीतील स्थैर्य व कायदा-सुव्यवस्थेत त्याची भूमिका निर्णायक ठरणार आहे. सध्याच्या राजकीय संकेतांवरून आणि विरोधी लाटेच्या अंदाजावरून बांगलादेश नॅशनलिस्ट पार्टी (बीएनपी)ला सत्तेची सर्वाधिक संधी असल्याचे मानले जात असून संभाव्य पंतप्रधान म्हणून तारिक रहमान (बीएनपीचे कार्यकारी अध्यक्ष) यांचे नाव पुढे येत आहे, तर खालिदा झिया यांच्या निधनामुळे बीएनपीची एक सुप्त लाट मतदारांमध्ये निर्माण होण्याची शक्यता कमी मानली जात आहे. मात्र निवडणुकीच्या प्रक्रियेवर नियंत्रण व राजकीय स्थैर्य यावरच अंतिम निकाल अवलंबून राहील.
