– हेमंत देसाई Share Market : होर्मुझच्या सामुद्रधुनीवरून असलेले मतभेद संपले नसले, तरीदेखील युद्धाची तीव्रता कमी झाली आहे. या पार्श्वभूमीवर, भारतीय शेअर बाजारात (Share Market) पुन्हा एकदा उत्साह संचारला असून, जागतिक व्यापार पुनश्च सुरळीत होईल, अशी आशा निर्माण झाली आहे. अक्षय्य तृतीयेच्या मुहूर्तावर देशभरात खरेदीचा उत्साह दिसून आला. जळगावमधील सोन्याच्या बाजारपेठेत (Share Market) यंदा उलाढालीत जवळपास 20 टक्क्यांची घट झाली असली, तरीदेखील अक्षय्य तृतीयेच्या दिवशी सर्वत्रच सोने-चांदी, वाहने आणि घरांची मोठ्या प्रमाणावर खरेदी झाली. शेअर बाजारात सूचीबद्ध असलेल्या कंपन्यांची गुंतवणूक वाढत असून, त्यांच्या कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबलिटी (सीएसआर) वरील खर्चातही 2025 या आर्थिक वर्षात 23 टक्क्यांची भरघोस वाढ झाली आहे. भारताच्या एकूण इंधन आयातीतील 55 टक्के कच्चे तेल आणि 60 टक्के नैसर्गिक वायूची आयात ही इराणच्या आखातातून केली जाते. 45 टक्के आयात ही होर्मुझच्या सामुद्रधुनीतून केली जाते. परंतु युद्धामुळे आखातातील आयात होर्मुझव्यतिरिक्त पर्यायी मार्गावर वळवण्यात आली आहे. त्यामुळे वाहतूकखर्च वाढला असला, तरीदेखील पुरवठा थांबलेला नाही. कच्च्या तेलाच्या किमतीत दहा डॉलर्सची वाढ झाल्यास, भारताच्या विकासदरात अर्ध्या टक्क्याची घट होऊ शकते. मुळातच भारताची अर्थव्यवस्था (Share Market) मजबूत पायावर उभी असून, इंधनाचा सध्या तरी पुरेसा पुरवठा आहे. पेट्रोलियम उत्पादने आणि एलपीजीच्या उपलब्धतेबाबत ताबडतोब काळजी करण्याचे कारण नाही, असा दिलासा केंद्र सरकारने दिला आहे. युद्ध सुरू झाले, तेव्हा देशांतर्गत एलपीजी उत्पादन 28 टक्के होते. ते वाढून आता 60 टक्क्यांपर्यंत पोहोचले आहे. त्यामुळे एलपीजी आयातीवरील अवलंबित्व कमी होण्यास मदत झाली आहे. शांततेची आशा दिसू लागल्यामुळे आजवरचा जोखमीबाबतचा सावध पवित्रा सोडून, बाजाराचा ताबा तेजीवाल्यांनी पुन्हा एकदा मिळवला आहे. विशेष म्हणजे, इराणने ज्या पाच देशांना मध्यंतरी होर्मुझची वाट मोकळी करून दिली, त्यात भारताचा समावेश आहे. अर्थात काही जहाजांवर हल्ले झाले आहेत, हे वास्तव आहे. Share Market Today: जगातील अशा युद्धजन्य परिस्थितीतदेखील ‘एसअँडपी ग्लोबल’ या जगद्विख्यात पतमानांकन संस्थेने, भारतीय अर्थव्यवस्था 2026-27 या आर्थिक वर्षात 7.1 टक्क्यांनी वाढेल, असा अंदाज व्यक्त केला आहे. पूर्वीच्या अंदाजात 0.40 टक्क्यांची वाढ करण्यात आली आहे, हे लक्षणीय म्हणावे लागेल. याचा अर्थ, चालू आर्थिक वर्षाच्या तुलनेत मार्च 2027 अखेरीस संपणार्या आर्थिक वर्षात अर्थगतीचा वेग फक्त अर्ध्या टक्क्याने घटेल, असा होरा व्यक्त करण्यात आला आहे. याउलट अमेरिका-इस्रायल विरुद्ध इराण संघर्षामुळे आशिया पॅसिफिक देशांची विकासगती वर्षअखेरीपर्यंत 0.5 ते 0.7 टक्क्याने कमी होईल, अशी शक्यता व्यक्त करण्यात आली आहे. म्हणजे भारताची स्थिती त्यातल्या त्यात बरीच म्हणायची. बॉम्बफेक, क्षेपणास्त्र व ड्रोनहल्ले यामुळे हवाई तसेच सागरी वाहतूक खोळंबून राहिली आहे. पुरवठासाखळी विस्कळित झाल्याने कच्चे तेल, पेट्रोल व डीझेल यांची टंचाई निर्माण होण्याची शक्यता आहे, असा एसअँडपी या पतमानांकन संस्थेचा अंदाज आहे. इंधनाची सर्वाधिक आयात करणार्या देशांत जपान व भारताचा समावेश होतो. त्यामुळे सध्याच्या ज्वलंत वास्तवाचा भारतीय अर्थव्यवस्थेवर काहीच परिणाम होणार नाही, असे म्हणता येणार नाही. परंतु इराणने भारतास झुकते माप दिल्याचा आपल्याला फायदा होणार आहे, हे नक्की. इंधन महागल्यास त्याचा शेती, उत्पादनक्षेत्र व सेवाक्षेत्र या सगळ्यावर परिणाम होत असतो. काही काळापूर्वी भारतातील चलनवाढ उणे स्थितीत होती. उलट यंदा महागाई निर्देशांक 4.3 टक्क्यांवर राहील, अशी एकूण चिन्हे आहेत. सरकारने घरगुती गॅस सिलिंडरच्या किमती वाढवल्या असल्या, तरी पेट्रोल व डीझेलचे दर स्थिर आहेत. औद्योगिक वापरासाठीच्या डीझेलच्या किमतीत मात्र प्रतिलिटर 22 रुपयांची वाढ झाली आहे. युद्ध दीर्घकाळ सुरू राहिल्यास, सरकारला इंधनाचे दर वाढवणे भाग पडेल. त्यानंतर मात्र महागाई आणखी वाढण्याची भीती आहे. सेवाक्षेत्राच्या उत्तम कामगिरीमुळे चालू खात्यातील तूट सध्या आटोक्यात आहे. रिझर्व्ह बँक सध्या कर्जावरील व्याजदर जैसे थे ठेवेल, परंतु 2026-27 च्या दुसर्या सहामाहीत व्याजदर पाव टक्क्याने वाढण्याची शक्यता असल्याचे भाकित एसअँडपीने केले आहे. जेव्हा व्याजदर वाढतात, तेव्हा उत्पादनखर्च वाढतो आणि वस्तूंचे दर वाढवून, शेवटी ग्राहकाकडूनच हा खर्च वसूल केला जात असतो. एकीकडे नीचांकी स्तरावरून रुपया सावरला असून, तो प्रति अमेरिकी डॉलर 93 च्या आसपास झाला आहे. प्रमुख जागतिक चलनांच्या तुलनेत अमेरिकी डॉलर कमकुवत बनल्याने आणि खनिजतेलाच्या आंतरराष्ट्रीय किमती नरमल्याने, रुपयाला मजबुती साधता आली. परकीय पोर्टपोलिओ गुंतवणूकदार भारतीय बाजारातून माघार घेत असून, त्याचा रुपयावर ताण आला आहे. आर्थिक अनिश्चिततेच्या काळात सुरक्षित आधार म्हणून सोन्याची मागणीही वाढली आहे. शिवाय जगभरातील मध्यवर्ती बँकांनी त्यांच्या गंगाजळीचे मूल्य टिकवून ठेवण्यासाठी गेल्या काही वर्षांत सोन्याची भरपूर खरेदी सुरू ठेवली आहे. तसेच ज्यावेळी जागतिक तणाव वाढतो, तेव्हा सोन्याला असलेली मागणी वाढत असते, हा इतिहास आहे. आर्थिक विश्लेषकांनी सकारात्मक अंदाज व्यक्त केला असला, तरीदेखील कठोर वास्तवाकडे दुर्लक्ष करूनही चालणार नाही. पश्चिम आशियातील तणावामुळे त्या भागात राहणार्या भारतीयांकडून भारतात येणार्या रकमांवर किंवा रेमिटन्सेसवर परिणाम होऊ शकतो. पश्चिम आशियात एक कोटी भारतीय राहतात आणि देशाच्या एकूण व्यवस्थेच्या साडेतीन टक्के इतका निधी त्यांच्याकून येतो. भारत हा जगातील सर्वाधिक रेमिटन्स मिळवणारा देश आहे. या निधीमुळे भारताच्या एक्सटर्नल अकाउंटला मोठा आर्थिक आधार मिळतो. युद्धामुळे भारताकडून पश्चिम आशियाकडे जाणार्या जवळपास 12 अब्ज डॉलरच्या कृषिनिर्यातीसही झळ पोहोचली आहे. गेल्यावर्षी भारतातून पश्चिम आशियातील देशांना 4.43 अब्ज डॉलर किमतीचा तांदूळ धाडण्यात आला होता. युद्धामुळे चार लाख टन बासमती तांदूळ बंदरात किंवा वाहतुकीत अडकून राहिले आहेत. भारत इराणला तांदूळ, चहा, औषधे धाडतो. असा 76 हजार टन माल खोळंबून राहिला आहे. वाहनांचे घटक व सुटे भाग यांच्या निर्यातीतही घट झाली असून, विमा कंपन्यांनी दर वाढवल्यामुळे निर्यातदारांची स्पर्धात्मकता कमी होत आहे. सरकारला या सर्व बाबींचा विचार करून धोरणे आखावी लागतील.
