– डॉ. रिता शेटीया ‘मेक इन इंडिया’ला दहा वर्षे पूर्ण झाली. याचा उद्देश मुख्यत्वे उत्पादन क्षेत्रावर लक्ष केंद्रित करून देशातील उद्योजकतेला चालना देणे. या दशकपूर्तीनिमित्त याच्या यशापयशाचा घेतलेला आढावा. ‘मेक इन इंडिया’च्या अंतर्गत दहा वर्षांनंतर याचा प्रत्यक्ष परिणाम कशा प्रकारे झाला आहे याचा आढावा घेतला असता खालील बाबी दिसून येतात. उत्पादन क्षेत्र : गेल्या दहा वर्षांची आकडेवारी पाहिली तर भारतातील उत्पादन क्षेत्राची वाढ मंद गतीने झालेली दिसून येते, जी 5.5 टक्के इतकी आहे. त्यामुळे देशाच्या एकूण सकल राष्ट्रीय उत्पादनामध्ये म्हणजे जीडीपीमध्ये उत्पादन क्षेत्राचा वाटा जेमतेम 15 ते 17 टक्के आहे. दहा वर्षांपूर्वी तो 14 ते 15 टक्के होता. म्हणजे त्यात अपेक्षित 25 टक्क्यांपर्यंत वाढ झाली नाही. दुसर्या बाजूला या क्षेत्रात रोजगार निर्मिती मोठ्या प्रमाणावर व्हावी अशी अपेक्षा होती परंतु तीही झालेली नाही. निर्यातीपेक्षा आयात जास्त : गेल्या दहा वर्षातील प्रत्यक्ष निव्वळ भाववाढ लक्षात घेतली आणि जीडीपीची टक्केवारी पाहिली तर आपला विकासदर साधारणपणे सात ते आठ टक्क्यांच्या घरात गेलेला आहे. यामध्ये वाढत्या निर्यातीचा मोठा हातभार लागलेला आहे. 2003 ते 2008 या पाच वर्षांमध्ये निर्यातीवर जास्त भर दिल्यामुळे एकूण आर्थिक कामगिरी चांगली झालेली होती पण त्यावेळीही उत्पादन क्षेत्राची वाढ खूपच मर्यादित झाली आणि याचे प्रमुख कारण म्हणजे निर्यातीपेक्षा आपली आयात जास्त आहे. उत्पादन क्षेत्राची कामगिरी असमाधानकारक : 2001-2002 या वर्षात उत्पादन क्षेत्राचे एकूण वाढलेले मूल्य हे 8.1 टक्क्यांच्या घरात होते. 2012-13 या वर्षात ते 5.5 टक्क्यांपर्यंत खाली आलेले आहे. एवढेच नाही तर गेल्या तीन दशकांमध्ये उत्पादन क्षेत्राचा सकल राष्ट्रीय उत्पादनामध्ये म्हणजे जीडीपीमध्ये असलेला वाटा हा 15 ते 17 टक्क्यांच्याच घरात आहे. तीन दशकांचा विचार करता या दशकामध्ये त्यात थोडीशी वाढ झालेली दिसते पण त्याचे प्रमुख कारण म्हणजे उत्पादन क्षेत्राच्या वाढीचे मूल्यमापन करण्याच्या निकषात केलेला बदल. या पार्श्वभूमीवर देशातील उत्पादन क्षेत्रामध्ये असलेल्या रोजगारामध्ये वाढ झाली आहे किंवा कसे हे पाहिले असता 2011-12 या वर्षात या क्षेत्रातील रोजगाराची टक्केवारी साधारणपणे 12.6 टक्क्यांच्या घरात होती. मात्र 2022-23 या वर्षात ही रोजगाराची टक्केवारी घसरलेली असून ती 11.4 टक्क्यांच्या घरात आहे. यामध्ये देशातील असंघटित किंवा अनौपचारिक उत्पादन क्षेत्रामध्ये मोठ्या प्रमाणावर रोजगार उपलब्ध होत असतो. त्याची आकडेवारी लक्षात घेतली तर 2015-16 या वर्षात हा रोजगार 38.8 दशलक्ष होता तो 8.10 दशलक्ष कमी होऊन 2022-23 मध्ये 30.6 दशलक्ष इतका खाली आला आहे. गेल्या दहा वर्षांत देशात एकूणच रोजगार निर्मिती अपेक्षेपेक्षा कमी झालेली आहे व शहरी व ग्रामीण भागातील बेरोजगारीचे प्रमाण वाढलेले आहे. याचाच अर्थ मेक इन इंडिया या धोरणाचे दुसरे उद्दिष्ट रोजगार वाढवण्याचे होते त्याला अपेक्षित यश लाभलेले नाही. पर्यावरण प्रदूषण : उत्पादन क्षेत्राच्या वाढीबरोबरच देशासमोर गंभीर प्रश्न निर्माण होत आहेत ते पर्यावरणाच्या प्रदूषणाचे. घनकचरा व्यवस्थापन हा आपल्याकडे गंभीर विषय आहे. देशाच्या विविध राज्यांमध्ये उत्पादनांसाठी आवश्यक असणारे क्लस्टर निर्माण करण्यात राज्य सरकारे अजूनही गंभीर नाही. त्यामुळे सेवा व पुरवठादारांना योग्यरित्या उत्पादकांना सेवा देणे अवघड होत आहे. ‘मेक इन इंडिया’ क्षेत्रासाठी स्वतंत्र संशोधन व विकास यंत्रणा अद्याप उभी राहिलेली नाही. त्याचप्रमाणे सर्व उद्योगांचा विकास सारख्या प्रमाणात होताना दिसत नाही. वाहन उद्योग क्षेत्राचा विस्तार हा वस्त्रोद्योगांपेक्षा जास्त चांगला आहे. देशातील इलेक्ट्रॉनिक्स क्षेत्र आयातीवर मोठ्या प्रमाणावर अवलंबून आहे. त्याचप्रमाणे औषध निर्माण क्षेत्राला नियंत्रकाची अवास्तव बंधने आणि गुणवत्तापूर्ण उत्पादन करण्यामध्ये अनेक अडचणी आहेत. हवेचे प्रदूषण हा देशापुढील महत्त्वपूर्ण व गंभीर विषय आहे. तसेच एरोस्पेस व संरक्षण विभागांमध्ये अपेक्षेएवढी वाढ होताना दिसत नाही. त्यास लालफितीचे धोरण कारणीभूत आहे. ‘मेक इन इंडिया’ धोरणाची योग्य अंमलबजावणी होताना दिसत नाही तसेच केंद्र सरकार व राज्य सरकार यांच्यात समन्वयाचा अभाव आहे. देशात विविध पायाभूत सुविधांची कमतरता आहे. देशात कच्चामाल, वीज आणि वित्त या गोष्टी उत्पादकांसाठी अजूनही महाग आहेत. चीनच्या तुलनेत आपल्याकडे विजेचे दर खूपच जास्त आहेत. त्याचा उत्पादन खर्चावर परिणाम होतो. याचे एक साधे उदाहरण द्यायचे झाले, तर सौर ऊर्जेसाठी लागणार्या बॅटर्यांची किंमत ही चीनमधून आयात केलेल्या बॅटर्यांपेक्षा तब्बल 40 टक्क्यांपेक्षा जास्त आहे. याचा प्रतिकूल परिणाम निर्यातीवर होतो व भारतातील उत्पादकांना उत्पादन करण्यासाठी काही विशेष लाभ होत नाहीत. कामगार कायदे : देशातील कामगार कायदे आजही अत्यंत किचकट आहेत. उत्पादनात वाढ करायची तर ते सहज सुलभ होत नाही. कामगार कायद्यांमध्ये लवचिकता नसल्याचा मोठा फटका उत्पादकांना बसतो. आपले उत्पादक परदेशातून आयात होणार्या कच्च्या मालावर किंवा अन्य पुरवठादारांवर अवलंबून आहेत. भारताच्या किनारपट्टीवरील सर्व बंदरे मोठ्या खोल समुद्रातील नाहीत. परिणामतः आंतरराष्ट्रीय पातळीवरील मोठी मालवाहतूक करणारी जहाजे आपल्याकडे येऊ शकत नाहीत. अन्य देशात माल उतरून तो आपल्याकडे आणावा लागतो. यामुळे इलेक्ट्रॉनिक सारखे क्षेत्र उत्पादनाऐवजी जोडणीवर भर देतात. उत्पादन खर्च कमी ठेवून जागतिक दर्जाची उत्पादने बनवणे हे ध्येय ‘मेक इन इंडिया’चे असले पाहिजे. ‘मेक इन इंडिया’ अंतर्गत महत्त्वाच्या बाबी : कच्च्या मालापासून ते वीज वाहतूक व अन्य सर्व सुविधा उत्तम दर्जाच्या मिळाल्या तरच देशातील उत्पादन क्षेत्र चांगले काम करू शकेल. अन्यथा अशा घोषणा केवळ कागदावरच राहतील. काही महत्त्वाच्या क्षेत्रांमध्ये परदेशी थेट गुंतवणूक आकर्षित करणे यावर भर देणे आवश्यक आहे. मारुती सुझुकी, अॅपल कंपनीची उदाहरणे डोळ्यासमोर ठेवून ‘मेक इन इंडिया’चा विस्तार झाला पाहिजे. अन्यथा अल्प यश व लक्षणीय अपयश हेच ‘मेक इन इंडिया’च्या धोरणात दिसून येते. त्यासाठी आत्मसंतुष्ट न राहता खर्या अर्थाने आवश्यक त्या सर्व ठिकाणी कार्यक्षम सुविधा निर्माण करणे आवश्यक आहे.निर्यात स्नेही उद्योग धोरण व विविध देशांबरोबर व्यापारी करार यावर जास्त भर देण्याची गरज आहे. देशातील रोजगार निर्मितीचाही तो एक योग्य मार्ग आहे. आजच्या घडीला निर्यात तंत्रज्ञान व उत्पादन या सर्व क्षेत्रात चीन आघाडीवर आहे आणि ते कोठेही बडेजाव मिरवत नाहीत. आपण शांतपणे योग्य धोरण राबवले तर जगात उत्पादन क्षेत्राचे मुख्य केंद्र बनणे आपल्याला अवघड नाही. या सगळ्यांवर मात केली तरच ‘मेक इन इंडिया’ हे धोरण पुढील पाच वर्षांत अपेक्षित यश मिळवू शकेल असे वाटते. प्रत्यक्ष तळापर्यंत जाऊन विविध विषयांची योग्य सोडवणूक करण्याची नितांत गरज आहे.
