नवी दिल्ली – लखीमपूर खेरी प्रकरणावरून वादाच्या भोवऱ्यात सापडलेले केंद्रीय गृह राज्यमंत्री अजय मिश्रा यांच्या राजीनाम्याची मागणी विरोधकांनी लावून धरली आहे. मात्र, ती मागणी मोदी सरकारने फेटाळून लावली आहे.

लखीमपूर खेरी प्रकरण म्हणजे पूर्वनियोजित कट असल्याचे तपास करणाऱ्या विशेष पथकाने (एसआयटी) म्हटले आहे. त्या प्रकरणात आरोपी म्हणून मिश्रापुत्र आशिषला याआधीच अटक करण्यात आली आहे.

आता एसआयटीच्या अहवालाचा आधार घेत विरोधक संसदेतही आक्रमक झाले आहेत. त्यांच्याकडून होणाऱ्या मिश्रांच्या राजीनाम्याच्या मागणीवर पत्रकारांना प्रतिक्रिया देताना केंद्रीय मंत्री पियूष गोयल यांनी एकप्रकारे सरकारची भूमिका स्पष्ट केली.

लखीमपूर खेरी प्रकरणी सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशावरून तपास सुरू आहे. अशावेळी राजीनाम्याची मागणी निराधार आहे, असे ते म्हणाले. संबंधित प्रकरणी संसदेत चर्चेची मागणीही विरोधकांनी पुढे केली आहे. त्याविषयीचा प्रश्‍न पत्रकारांनी विचारला.

त्यावर संसदीय नियमांनुसार न्यायप्रविष्ट विषयावर चर्चा होऊ शकत नाही, असे उत्तर गोयल यांनी दिले. त्यामुळे त्या प्रकरणावर संसदेत चर्चा घेण्यास सरकार अनुकूल नसल्याचे सूचित झाले.