नवी दिल्ली – लखीमपूर खेरी हिंसाचार प्रकरणातील मुख्य आरोपी भाजपा नेते आणि केंद्रीय मंत्री अजय मिश्रा यांचे चिरंजीव आशिष यांना मंजूर करण्यात आलेल्या जामिनावर उत्तर प्रदेश सरकारचे म्हणणे सादर करण्याचे आदेश सर्वोच्च न्यायालयाने बुधवारी दिले.

अजय मिश्रा यांच्या एका वाहनासह वाहनांचा ताफा आंदोलक शेतकऱ्यांमध्ये घुसल्याने चार शेतकऱ्यांसह आठ जणांचा मृत्यू झाला होता. भाजपाच्या दोन कार्यकर्त्यांचा आणि एका वाहन चालकाचा जमावाच्या मारहाणीत मृत्यू झाला होता. तर वाहन अंगावरून गेल्याने एक पत्रकार मरण पावला होता.

सरन्यायाधिश एन. व्ही. रमणा यांनी बुधवारी लक्ष वेधले की, या प्रकरणावर देखरेख ठेवण्यासाठी नेमलेल्या न्यायधिशांनी पाठवलेल्या अहवालात जामीन रद्द करण्याची शिफारस केली आहे. न्या. सूर्य कांत आणि हिमा कोहली यांचा समावेश असणाऱ्या खंडपीठाने उत्तर प्रदेश सरकारचे वकील असणारे ज्येष्ठ विधिज्ञ महेश जेठमलानी यांना विचारले, तुमची भूमिका काय आहे?

17 नोव्हेंबर 2021 ला सर्वोच्च न्यायाललयाने पंजाब आणि हरियाणा उच्च न्यायालयाचे न्यायाधिश राकेशकुमार जैन यांची विशेष तपास पथकावर देखरेख ठेवण्यासाठी नियुक्ती केली होती. ऍड. जेठमलानी म्हणाले, या अहवालाबाबत मला माहिती नाही. मला सूचना घ्याव्या लागतील. त्यावर न्या. सूर्य कांत म्हणाले, उत्तर प्रदेशच्या अतिरिक्त मुख्य सचिव आणि गृह सचिवांना विशेष तपास पथकाने यासंदर्भात दोन पत्र पाठवली आहेत. देखरेख करणाऱ्या न्यायाधिशांच्या अहवालात या दोन पत्रांचा उल्लेख आहे.

माहिती घेऊन जेठमलानी म्हणाले, अतिरिक्त मुख्य सचिवांना बहुदा ती पत्रे अद्याप मिळालेली नाहीत. त्यामुळे प्रतिसाद देण्यासाठी कालावधी मागून घेतला.