Sonam Wangchuk : केंद्र सरकार आणि लद्दाखमधील प्रतिनिधींची नवी दिल्ली येथे झालेली उच्चस्तरीय बैठक कोणत्याही ठोस निर्णयाशिवाय संपली. बैठकीनंतर पर्यावरण कार्यकर्ते आणि लेह एपेक्स बॉडीचे (LAB) प्रमुख सदस्य सोनम वांगचुक यांनी नाराजी व्यक्त केली आहे. लद्दाखला लोकशाही पद्धतीने निवडलेली व्यवस्था मिळण्यापूर्वी केंद्राने मोठा निर्णय घेतल्यास पुन्हा आंदोलन उभारण्याचा इशारा त्यांनी दिला आहे.

लेह एपेक्स बॉडी आणि कारगिल डेमोक्रेटिक अलायन्सच्या (KDA) प्रतिनिधींना या बैठकीत लद्दाखसाठी प्रस्तावित निवडणूक व्यवस्था किंवा विधानसभा पद्धतीच्या संस्थेचा आराखडा मिळण्याची अपेक्षा होती. मात्र, चार महिन्यांपासून वाट पाहूनही केंद्राकडून कोणताही ठोस मसुदा देण्यात आला नाही. उलट पुढील बैठकीसाठी प्रश्नांची यादी देण्यात आली. त्यामुळे “आमच्यासोबत मस्करी झाली,” अशी प्रतिक्रिया वांगचुक यांनी दिली.

कारगिलच्या प्रतिनिधींचीही नाराजी –

कारगिलचे प्रतिनिधी सज्जाद कारगिली यांनीही बैठकीबाबत निराशा व्यक्त केली. जमीन, रोजगार, संस्कृती आणि भाषेचे संरक्षण करण्यासाठी संविधानातील अनुच्छेद ३७१ अंतर्गत विशेष तरतुदी करण्याची मागणी त्यांनी केली. मात्र, त्याचा प्रत्यक्ष मसुदा समोर आल्यानंतरच समाधान होईल, असे त्यांनी स्पष्ट केले.

लद्दाखचे मुख्य सचिव आशीष कुंद्रा यांनी मात्र बैठक सकारात्मक झाल्याचे सांगितले. अनुच्छेद ३७१ अंतर्गत विशेष शासन पद्धतीबाबत चर्चा पुढे सुरू असल्याचे त्यांनी म्हटले.

कोणत्या मुद्द्यांवर अडचण?

मागील वर्षी २४ सप्टेंबर रोजी झालेल्या हिंसाचारातील पीडितांना लवकर मदत आणि नुकसानभरपाई देण्याबाबत बैठकीत सहमती झाली. मात्र, दाखल झालेले गुन्हे एकत्रितपणे मागे घेण्याच्या मागणीवर केंद्राने आणखी वेळ मागितला आहे.

लद्दाखमधील संघटनांची मागणी आहे की, आगामी संसदेच्या अधिवेशनात लद्दाखसाठी कायदा करून निवडणुका घेण्यात याव्यात. तोपर्यंत जमीन किंवा प्रशासनाशी संबंधित कोणताही मोठा बदल करू नये, अशीही त्यांची भूमिका आहे.

आता ऑक्टोबरच्या पहिल्या आठवड्यात कारगिल येथे होणाऱ्या पुढील बैठकीकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे.