हिंजवडी : पावसाळा सुरू होताच देशातील एक प्रमुख आयटी हब समजल्या जाणाऱ्या हिंजवडीमध्ये जलकोंडीचे विदारक चित्र पाहायला मिळाले. यामुळे या भागातील रस्ते, वाहतूक व पायाभूत सुविधांवरील प्रश्न पुन्हा ऐरणीवर आले आहेत. पहिल्याच पावसात रस्ते जलमय झाल्याने आयटी कर्मचाऱ्यांच्या संतापाचा उद्रेक झाला असून, काही नामांकित कंपन्यांनी इतरत्र आपली विकास केंद्रे सुरू करून स्थलांतराचा पर्याय निवडला आहे.

हिंजवडी परिसरात एमआयडीसी, पीएमआरडीए, सार्वजनिक बांधकाम विभाग, ग्रामपंचायत, जिल्हा परिषद आदी अनेक यंत्रणांची जबाबदारी असून, समन्वयाच्या अभावामुळे नागरिकांना मूलभूत सोयींना मुकावे लागत आहे. गेल्या वीस वर्षांत एकीकडे आयटी पार्क व आलिशान इमारतींचा विकास झपाट्याने झाला असला तरी रस्ते, पिण्याचे पाणी, सांडपाणी व्यवस्था, घनकचरा व्यवस्थापन या प्राथमिक गरजा आजही अपूर्णच आहेत. त्यामुळे नागरिकांमध्ये असंतोषाची भावना अधिकच तीव्र झाली आहे.

हीच कारणे सांगत ‘अनलॉक हिंजवडी’ या मोहिमेमार्फत आयटी कर्मचाऱ्यांनी व स्थानिकांनी पिंपरी चिंचवड महापालिकेत समावेश करण्याची जोरदार मागणी सुरू केली आहे. अवघ्या दोन दिवसांत १७ हजारांहून अधिक नागरिकांनी या ऑनलाइन मोहिमेत सहभाग नोंदवला आहे. लवकरच या स्वाक्षऱ्या मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या निदर्शनास आणून दिल्या जाणार आहेत. सोशल मीडियावरही या मोहिमेला मोठा प्रतिसाद मिळत आहे.

गावपातळीवरील पुढाऱ्यांचा विरोध

विशेष म्हणजे, हिंजवडी, मारुंजी, माण, जांबे, गहूंजे, सांगवडे व नेरे ही सात गावे २०१५ साली महापालिकेत समाविष्ट करण्यासाठीचा प्रस्ताव मंजूर झाला होता. मात्र राज्य शासनाकडून वारंवार माहिती मागवूनही २०१७ पासून हा प्रस्ताव अद्याप प्रलंबित आहे. स्थानिक ग्रामपंचायतींच्या आर्थिक उलाढाली व सत्तास्थानावर परिणाम होईल या भीतीने गावपातळीवरील काही पुढाऱ्यांकडून याला विरोध होतो आहे.

शासनाकडून सकारात्‍मक भूमिकेची अपेक्षा

दरम्यान, नागरिकांना पिण्यासाठी टँकरवर अवलंबून राहावे लागते, तर अरुंद रस्ते, अपुऱ्या सुविधा आणि अंधारलेले पदपथ यामुळे आयटी हबच्या प्रतिमेला गालबोट लागत आहे. यावर उपाय म्हणून महापालिकेचा समावेश हीच शाश्वत दिशा असल्याचे मत आयटीयन्स आणि रहिवाशांकडून व्यक्त केले जात आहे. राज्य शासनानेदेखील याबाबत सकारात्मक भूमिका घेतली असून, लवकरच यावर निर्णय होण्याची शक्यता आहे.

या भागात 25 वर्षांपासून कार्यरत असलेल्या देशातील एका नंबर वन कंपनीने आता खराडी येथील आयटी पार्कमध्ये आपले नवीन डेव्हलपमेंट सेंटर नुकतेच सुरू केले. ज्या कंपनीने हिंजवडी आयटी पार्कमध्ये दोनशे एकर जमिनीवर आपला उद्योग सुरू केला त्यांना भेडसावत असलेल्या समस्या वीस वर्षात सुटल्या नसल्याने या कंपनी प्रशासनाने येथून काढता पाय घेतला आहे. येथील परिस्थिती जाणून घेण्यासाठी पालकमंत्री अजित पवार व मुख्यमंत्र्यांनी लक्ष घातले पाहिजे. अन्यथा बैठका घेऊन त्यांना समस्यांचे गांभीर्य कळणार नाही
सचिन लोंढे (आयटी कर्मचारी)

महापालिका समावेशाला स्थानिकांचा का होतोय विरोध…

या भागात झालेल्या बेसुमार अनधिकृत बांधकामावर हातोडा पडण्याची भीती
ग्रामपंचायत पेक्षा पालिकेचा कर वाढ होण्याची नागरिकांमध्ये भीती
महापालिकेत यापूर्वी समाविष्ट झालेल्या गावांमध्ये विकास होण्यास झालेला विलंब
राजकीय पुढाऱ्यांच्या मनमानीवर महापालिका प्रशासनाचा अंकुश येण्याची गाव पुढाऱ्यांना भीती
शेत जमिनींवर आरक्षण पडण्याची तसेच योग्य मोबदला न मिळण्याची शेतकऱ्यांना भीती