पुणे – छत्रपती संभाजीनगरच्या विभागीय आयुक्‍तांनी राज्यातल्या सर्व विभागीय आयुक्त, जिल्हाधिकारी यांची तातडीने कार्यशाळा घ्यावी. न्या. शिंदे समितीच्या कामकाजाच्या संदर्भात व कोणती अभिलेखे तपासायची याबाबत मार्गदर्शन करावे, असे आदेश मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी दिले. राज्यातील कुणबी नोंदीचे अभिलेखांचे डिजिटायजेशन आणि प्रमाणीकरण करावे. मोडी, उर्दू लिपीतील अभिलेखांचे भाषांतर करून ते संकेतस्थळावर उपलब्ध करून देण्याची सूचनाही मुख्यमंत्र्यांनी दिल्या आहेत.

मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी शुक्रवारी राज्यातील सर्व जिल्हाधिकाऱ्यांशी संवाद साधला. त्यावेळी त्यांनी या सूचना दिल्या. या पार्श्‍वभूमीवर आता कुणबी नोंदी तपासण्याच्या कामास गती मिळणार आहे. अण्णासाहेब पाटील आर्थिक विकास महामंडळामार्फत देण्यात येणारे कर्ज तातडीने उपलब्ध होईल यासाठी कार्यपद्धती निश्‍चित करण्यात यावी. कर्ज वितरणामध्ये वाढ झाली पाहिजे, महिला उद्योजकांना कर्ज वाटपासाठी विशेष योजना तयार करण्यात यावी. यासंदर्भात बॅंकांची बैठक घेण्याचे आदेश मुख्यमंत्र्यांनी दिले.

मराठा विद्यार्थ्यांसाठी वसतिगृह

मराठा समाजातील विद्यार्थ्यांसाठी भाडेतत्वावर जागा घेऊन तातडीने वसतिगृहे सुरू करण्यात यावी. जेथे जागा मिळत नाहीत, अशा महानगर असलेल्या मुंबई, पुणे, ठाणे, नागपूर, नाशिक या जिल्ह्यांच्या ठिकाणी प्रति वर्ष प्रति विद्यार्थी 60 हजार रुपये निर्वाह भत्ता, विभागीय ठिकाण, विभागीय मुख्यालय व “क’ वर्ग महापालिका असलेल्या जिल्ह्यांमध्ये प्रति वर्ष 51 हजार रुपये निर्वाहभत्ता देण्यात येणार आहे. अन्य जिल्ह्यांच्या ठिकाणी 43 हजार रुपये निर्वाहभत्ता तर तालुक्‍याच्या ठिकाणी 38 हजार रुपये निर्वाह भत्ता विद्यार्थ्यांनाही देण्यात येणार आहे.