पुणे – कृष्णा खोऱ्यातील सातारा, कोल्हापूर आणि सांगली या जिल्ह्यांतील नद्यांच्या पुरामुळे होणारा धोका टाळण्यासाठी कृष्णा भीमा नदीजोड प्रकल्प राबविण्यास राज्य शासनाने मान्यता दिली आहे. परिणामी, पुरामुळे वाहून जाणाऱ्या पाण्यापैकी 50 टीएमसी पाणी भीमा नदीत वळवून सुमारे सव्वालाख हेक्‍टर क्षेत्र ओलिताखाली येणार आहे.

मुंबईत येथे उपमुख्यमंत्री, जलसंपदामंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या उपस्थितीत याबाबत बैठक पार पडली. यात नदीजोड प्रकल्पास मान्यता देण्यात आली. यावेळी खासदार रणजितसिंह नाईक निंबाळकर, आमदार शहाजी पाटील, जयसिंह गोरे, बबन शिंदे, जलसंपदा विभागाचे सचिव दीपक कपूर आणि कृष्णा खोरे विभागाचे कार्यकारी संचालक अतुल कपोते, कृष्णा खोऱ्याचे मुख्य अभियंता हणुमंत गुणाले उपस्थित होते.

या प्रकल्पासाठी सर्वेक्षण करून त्याचा सविस्तर प्रकल्प अहवाल (डीपीआर) तयार करण्याचे आदेश उपमुख्यमंत्र्यांनी जलसंपदा विभागाला दिले आहेत. प्रकल्पासाठी सुमारे 15 हजार कोटी खर्च अपेक्षित आहे. सर्वेक्षण आणि प्रकल्प अहवाल तयार करण्यासाठी किमान वर्षभराचा कालावधी लागणार आहे. प्रशासकीय मान्यता मिळविल्यानंतर पर्यावरण, केंद्रीय जल आयोगाची मान्यता घेण्यात येईल. प्रकल्पासाठी एशियन डेव्हलपमेंट बॅंकेचे अर्थसहाय्य घेण्यात येणार आहे.

खासदार नाईक निंबाळकर म्हणाले, “सांगली, कोल्हापूरसह सातारा जिल्ह्यांतील पाटण, कराड या शहरांना पुराचा फटका बसतो. दुसरीकडे, मराठवाडा आणि सोलापूर जिल्हा हा भाग दुष्काळी राहतो. पुराचे पाणी वाया न जाता त्याचा मराठवाड्यासह सोलापूरला उपयोग व्हावा यासाठी कृष्णा-भीमा नदीजोड प्रकल्पाला सरकारने मान्यता दिली आहे.’

111 कि.मी. लांबीचा बोगदा
कृष्णा नदीमधून सोडलेले पाणी भीमा नदीपर्यंत पोहोचविण्यासाठी बोगदा तयार केला जाणार आहे. सुरुवातीला कृष्णा नदीचे पाणी बोगद्याद्वारे (टनेल) नीरा नदीत येईल. त्यानंतर बोगद्यानेच हे पाणी भीमा नदीपर्यंत पोहोचविले जाईल. सुमारे 111 किलोमीटर लांबीचा हा बोगदा असणार आहे. त्यामुळे पुरात वाहून जाणारे 50 टीएमसी पाणी वळविणे शक्‍य होणार आहे, असे या प्रकल्पाबद्दल सांगण्यात आले.

पाच जिल्ह्यांतील शेतीला फायदा
या नदी जोड प्रकल्पामुळे पुणे, सातारा, सोलापूर, धाराशिव आणि नगर जिल्ह्यांतील दुष्काळी भागांना पाणी मिळेल. नीरा देवघर, नीरा उजवा कालवा आणि धोम बलकवडी येथे उपसा सिंचन योजना राबवून कालव्याद्वारे सांगोला, फलटण, माळशिरस, पंढरपूर येथे पाणी पोहोचवले जाणार आहे. नव्याने कालवे तयार करण्याऐवजी अस्तित्वात असलेल्या कालव्यातूनच पाणी पोहोचविण्याचा हा प्रयत्न आहे.