प्रभात वृत्तसेवा
कोयनानगर – कोयना धरणाच्या पाण्यामुळे महाराष्ट्राला विजेचे मुबलक उत्पादन, शेतीसाठी पाणी आणि उद्योगधंद्याला गती मिळाली. मात्र या धरणामुळे उद्ध्वस्त झालेल्या हजारो कुटुंबांचे आजही पुनर्वसन प्रलंबित आहे. तब्बल ६५ वर्ष उलटून गेली तरी शासनाने दिलेली आश्वासने कागदावरच राहिली आहेत. या पार्श्वभूमीवर धरणग्रस्तांचा रोष शिगेला पोहोचला असून येत्या २ ऑक्टोबर रोजी गांधी जयंतीच्या दिवशी कोयना जलाशयात जलसमाधी आंदोलन करण्याचा निर्णय त्यांनी घेतला आहे.

१९८९ मध्ये जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोर झालेल्या भव्य आणि शांततामय आंदोलनानंतर १९८६ चा पुनर्वसन कायदा लागू झाला, त्यानंतर १९९९ मध्ये त्यात सुधारणा करण्यात आल्या. पुढे २०१८ मध्ये तत्कालीन मुख्यमंत्र्यांच्या अध्यक्षतेखाली महत्त्वाचे निर्णय घेण्यात आले. उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्या अध्यक्षतेखालील बैठका झाल्या, परंतु प्रत्यक्ष अंमलबजावणी झाली नाही. उलट काही मंत्रालयीन अधिकारी उच्च न्यायालयाचा चुकीचा आधार देऊन प्रक्रिया लांबवत असल्याचा आरोप धरणग्रस्तांनी केला आहे.

धरणग्रस्तांनी शासनासमोर काही ठोस मागण्या ठेवल्या आहेत. पुनर्वसनासाठी स्वतंत्र वॉर रूम कार्यालय सुरू करून तातडीची आर्थिक तरतूद करावी, गोकुळ, रासाटी, हेळवाक, शिवंदेश्वर या गावांचे पुनर्वसन करावे, २०१८ मध्ये ठरलेला ३००० रुपयांचा निर्वाह भत्ता द्यावा, लँड बँकेतील जमीन त्वरित वाटप करावी, घर गमावलेल्या प्रत्येक खातेदाराला एक एकर जमीन व भूखंड मिळावा. कोयना प्रकल्पग्रस्तांना महावितरण-महानिर्मितीच्या सवलती व नोकरीतील प्राधान्य मिळावे, कारखान्यांमध्ये प्रत्येक घरातील दोन सदस्यांना कायमस्वरूपी नोकरी द्यावी, तसेच पाटण तालुक्यातील ७४ वसाहतींना नागरी सुविधा व महसुली दर्जा द्यावा, अशी त्यांची ठाम मागणी आहे.

“आम्हाला सरकारकडून केवळ आश्वासनं नकोत, प्रत्यक्ष अंमलबजावणी हवी. जर पुन्हा खोडसाळपणा केला, तर मदत व पुनर्वसन मंत्र्यांच्या घरासमोर बेमुदत ठिय्या आंदोलन करू,” असा इशारा सौ. अनुसया कदम यांनी दिला आहे. या निवेदनावर चैतन्य दळवी, महेश शेलार, सचिन कदम, रामचंद्र कदम, विनायक शेलार आणि तानाजी बेबले यांची स्वाक्षरी आहे.