कोल्हापूर(प्रतिनिधी) – सध्या सायबर गुन्ह्यांचे प्रमाण वाढत आहे. नागरिकांच्या बचत ठेवींचे संरक्षण करण्यासाठी बँकांनी आपल्या तंत्रज्ञानात सुधारणा करण्याबरोबरच ठेवीदारांसाठी अभियानाच्या माध्यमातून सायबर सुरक्षेबाबत जनजागृती करावी, अशा सूचना पालकमंत्री सतेज पाटील यांनी केल्या.

अग्रणी जिल्हा कार्यालयाच्या वतीने जिल्हास्तरीय सल्लागार समितीची बैठक आज पालकमंत्री सतेज पाटील यांच्या अध्यक्षतेखाली जिल्हाधिकारी कार्यालयातील ताराराणी सभागृहामध्ये झाली, यावेळी ते बोलत होते.

बैठकीला आमदार प्रकाश आवाडे, जिल्हाधिकारी राहुल रेखावार, जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी संजयसिंह चव्हाण, बँक ऑफ इंडियाचे आंचलिक प्रबंधक हेमंत खेर, अग्रणी जिल्हा प्रबंधक गणेश शिंदे, भारतीय रिझर्व बँकेचे आर्थिक समावेशनचे व्यवस्थापक विश्वजीत करंजकर, जिल्हा उद्योग केंद्राचे महाव्यवस्थापक सतीश शेळके, जिल्हा ग्रामीण विकास यंत्रणेचे प्रकल्प संचालक रवी शिवदास, जिल्हा अधीक्षक कृषी अधिकारी ज्ञानदेव वाकुरे, पशुसंवर्धन विभागाचे जिल्हा उपायुक्त याहया खान पठाण नाबार्डचे सहाय्यक महाप्रबंधक आशुतोष जाधव, कोल्हापूर जिल्हा मध्यवर्ती बँकेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी डॉ. अशोक माने तसेच विभाग प्रमुख व जिल्ह्यातील सर्व बँकांचे जिल्हा समन्वयक व महामंडळाचे जिल्हा व्यवस्थापक उपस्थित होते.

यावेळी नाबार्डद्वारे तयार केलेल्या संभाव्य वित्त आराखड्याच्या पुस्तिकेचे प्रकाशन पालकमंत्री सतेज पाटील यांच्या हस्ते करण्यात आले. या पुस्तिकेमुळे जिल्हा अग्रणी बँकेला जिल्ह्याची वार्षिक पतपुरवठा योजना तयार करण्यास गती मिळेल, असे मत या वेळी पालकमंत्री सतेज पाटील यांनी व्यक्त केले.

पालकमंत्री सतेज पाटील म्हणाले, जिल्ह्यातील सर्व बँकांनी पंतप्रधान रोजगार निर्मिती योजना, मुख्यमंत्री रोजगार निर्मिती योजना यांसह शासनाच्या विविध योजनांचा लाभ जिल्ह्यातील अधिकाधिक नागरिकांना मिळवून द्यावा. शासकीय योजनांची माहिती देवून लाभार्थ्यांना लाभ मिळवून देण्यासाठी जिल्ह्यातील सर्व बँकांच्या सहकार्याने अग्रणी जिल्हा बँकेने जिल्हास्तरीय शिबिराचे आयोजन करावे. यात सर्व बँकांचे प्रतिनिधी, उद्योग व कंपन्यांचे प्रतिनिधी, विमा प्रतिनिधी यांचा समावेश करावा. काही खासगी बँका नागरिकांना शासकीय योजनांचा लाभ देत नसल्याचे आढळून आल्याबद्दल पालकमंत्री श्री. पाटील यांनी बैठकीत नाराजी व्यक्त केली.

पालकमंत्री सतेज पाटील म्हणाले, जिल्ह्यातील अन्य तालुक्यांसह आजरा, गगनबावडा, चंदगड, गडहिंग्लज, शाहुवाडी, भूदरगड, राधानगरी या दुर्गम तालुक्यात बचत गट, नोंदणीकृत शेतकरी उत्पादक गट तसेच संयुक्त जबाबदारी गट (जेएलजी) निर्माण करून या तालुक्यातील नागरिकांना प्राधान्याने लाभ मिळवून द्यावा, जेणेकरून येथील नागरिकांबरोबरच या भागाचा विकास साधता येईल. गायी-म्हैशींसाठी घेतलेल्या बँक कर्जावरील विम्याच्या हप्त्याची रक्कम कमी व्हावी, अशी मागणी बँक प्रतिनिधींनी केली असता यासाठी प्रस्ताव सादर करुन पाठपुरावा करण्याबाबत त्यांनी सांगितले. जिल्ह्याचे तालुकानिहाय क्षेत्र, रब्बी व खरीप पिकाखालील क्षेत्र, उद्योग क्षेत्र यासह जिल्ह्यातील पशुधनाची तालुकानिहाय सविस्तर माहिती अद्ययावत करावी, जेणेकरून या बाबींमधील जिल्ह्याची सद्यस्थिती कळेल व पुढील काळात जिल्ह्याच्या विकासासाठीचे नियोजन करणे सोपे होईल, असे सांगून सुरुवातीला गगनबावडा सारख्या छोट्या तालुक्यापासून माहिती अद्ययावत करण्यास सुरु करा, असे पालकमंत्री श्री. पाटील यांनी सांगितले.

आमदार प्रकाश आवाडे म्हणाले, बँकांनी उद्योग व कृषी क्षेत्रासाठी प्राधान्याने कर्ज पुरवठा करावा. तसेच बचत गटांना व्याज परतावा योजनेचा लाभ मिळवून द्यावा, असे सांगून शासनाच्या योजनांचा लाभार्थ्यांना चांगल्या प्रकारे उपयोग करुन द्यावा, असे ते म्हणाले.

जिल्हाधिकारी राहुल रेखावार म्हणाले, जिल्ह्यामध्ये 30 सप्टेंबर 2021 पर्यंत पंतप्रधान जनधन योजने अंतर्गत 11 लाख 83 हजार 984 खाती उघडण्यात आली आहेत. 8 लाख 59 हजार 695 खात्यामध्ये रु-पे कार्ड प्रदान करण्यात आली आहेत. प्रधानमंत्री जीवन सुरक्षा विमा योजनेअंतर्गत 6 लाख 18 हजार 977 खाती, प्रधानमंत्री जीवन ज्योती विमा योजना अंतर्गत 2 लाख 27 हजार 229, अटल विमा योजनेअंतर्गत 2021-22 मध्ये 8 हजार 581 खाती उघडण्यात आली आहेत. प्रधानमंत्री मुद्रा कर्ज योजने अंतर्गत शिशू, किशोर, तरुण या सर्व योजनांमध्ये सप्टेंबर 2021 अखेर 53 हजार 540 लोकांना वित्त पुरवठा केला असून त्यांना 511 कोटी रुपयांचे अर्थसहाय्य करण्यात आले आहे. या सर्व योजना सर्वसामान्य नागरिकांपर्यंत पोहोचविण्यासाठी सर्व यंत्रणांनी प्रयत्न करावेत, असे आवाहन जिल्हाधिकारी श्री. रेखावार यांनी केले.

कोल्हापूर जिल्ह्यासाठी पीक कर्जाचे वार्षिक उद्दिष्ट 2 हजार 720 कोटी रुपयांचे देण्यात आले होते. त्यापैकी खरीप हंगामाकरिता 1 हजार 360 कोटी इतके उद्दिष्ट ठरविण्यात आले होते. 30 सप्टेंबर 2021 अखेर 1 हजार 475 कोटी रुपये वाटप झाले आहे. खरीप हंगामासाठी 108 टक्के उद्दिष्ट पूर्तता झाली असून रब्बी हंगामाचे देखील उद्दीष्ट लवकर पूर्ण करण्याच्या सूचना जिल्हाधिकारी श्री. रेखावार यांनी यावेळी सर्व बँकर्सना केल्या.

वार्षिक पतपुरवठा आराखडा वर्ष 2021-22 चा आढावा घेताना अग्रणी जिल्हा प्रबंधक गणेश शिंदे म्हणाले, जिल्ह्याकरीता प्राथमिक क्षेत्रासाठी 10 हजार 210 कोटी रूपयांचा आराखडा तयार करण्यात आला आहे. 30 सप्टेंबर 2021 अखेर जिल्ह्याच्या एकूण उद्दिष्टापैकी 4 हजार 934 कोटी (48 टक्के वार्षिक) रूपये इतकी उद्दिष्टपूर्तता झाली आहे. जिल्हयामध्ये 30 सप्टेंबर 2021 अखेर 33 हजार 155 कोटी रूपयांच्या ठेवी आहेत तर जिल्ह्यात एकूण 25 हजार 876 कोटी रुपये इतक्या कर्जाची शिल्लक आहे.

पीएम स्वनिधी योजनेंतर्गत जिल्ह्यात पथविक्रेत्यांना कर्ज वाटपाचे काम प्रगतीपथावर असून आज अखेर 9 हजार 788 अर्ज मंजूर करून आता पर्यंत 9 हजार 326 खात्यामध्ये 9.33 कोटी रुपये रक्कम वाटप केल्याचे अग्रणी जिल्हा प्रबंधक गणेश शिंदे यांनी सांगितले.

सन 2022-23 करिता कोल्हापूर जिल्ह्याचा संभाव्य वित्त पुरवठा आराखडा (पीएलपी-2022-23) एकुण 10 हजार 725 कोटी रुपयांचा असून यामध्ये प्रामुख्याने शेती, शेतीपुरक क्षेत्रासाठी 4 हजार 941.57 कोटी, सूक्ष्म/लघु/मध्यम उद्योगांसाठी 4 हजार 070.38 कोटी आणि इतर प्राथमिक क्षेत्रासाठी 1 हजार 713.04 कोटी रुपये प्रस्तावित करण्यात आले आहेत, अशी माहिती शिंदे यांनी दिली.