नवी दिल्ली – तामिळनाडूचे मुख्यमंत्री ई. पलानीस्वामी यांनी राज्यामध्ये पंतप्रधान किसान सन्मान निधी योजनेमध्ये झालेल्या करोडोंच्या घोटाळ्यासाठी केंद्र सरकार दोषी असल्याचा आरोप केला आहे. देशातील शेतकऱ्यांना दर वर्षी सहा हजार रुपयांची मदत करण्यासाठी लागू करण्यात आलेल्या पंतप्रधान किसान सन्मान निधी योजनेत तामिळनाडूमध्ये 110 कोटींचा घोटाळा उघडकीस आला आहे.

मात्र आता हा घोटाळा नक्की कशामुळे झाला यावरुन केंद्र विरुद्ध राज्य सरकार असा वाद निर्माण होण्याची शक्‍यता आहे. मुख्यमंत्री पलानीस्वामी यांनी या योजनेमध्ये केंद्र सरकारने सेल्फ रजिस्ट्रेशनची सोय उपलब्ध करुन दिल्याने घोटाळा झाल्याचे म्हटले आहे.

पंतप्रधान किसान सन्मान निधी योजनेसाठी केंद्राने नुकतचं सेल्फ रजिस्ट्रेन्शन सुरु केले. मात्र यामधून शेतकऱ्यांची सोय होण्याऐवजी फसवणूक केली जात असल्याची प्रकरणे समोर येऊ लागली आहे. तामिळनाडूमध्ये या योजनेसाठी पात्र नसणारे पण तिचा लाभ घेणारे पाच लाखांहून अधिक संक्षयित लाभार्थी आढळून आले आहेत. चुकीची माहिती देऊन या लोकांनी योजनेचा लाभ घेतल्याचे समजते. 

या प्रकरणाशी प्रत्यक्ष किंवा अप्रत्यक्षपणे संबंध असलेल्या 80 हून अधिक अधिकाऱ्यांच्या बदल्या करण्यात आल्या आहेत. तर 34 अधिकाऱ्यांवर निलंबनाची कारवाई करण्यात आली आहे. या प्रकरणामध्ये 18 जणांना अटक करण्यात आली आहे.

राज्याचे कृषि सचिव गगनदीप सिंह बेदी यांनी दिलेल्या माहितीनुसार अचानक या योजनेचा लाभ घेणाऱ्यांची संख्या वाढल्याचे निदर्शनास आले. त्यानंतर या प्रकरणाची चौकशी करण्यात आली. या योजनेच्या माध्यमातून फसवणूक करणाऱ्यांना सरकारी अधिकाऱ्यांच्या लॉगइन आणि पासवर्डसंदर्भातील माहिती चोरल्याचे सांगितले जात आहे. याच लॉगइनच्या माध्यमातून पाच लाख लोकांची चुकीची माहिती भरुन सरकारी निधीवर डल्ला मारण्यात आल्याचे समजते.