Kiren Rijiju on Tharoor: केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू  (Kiren Rijiju ) यांनी महिला आरक्षणावरून पुन्हा एकदा काँग्रेस पक्षावर हल्लाबोल केला आहे. शशी थरूर यांनी काँग्रेस पक्ष महिलाविरोधी असल्याचे ‘कबूल’ केल्याचा धाडसी दावा त्यांनी केला आहे. संसदेच्या अधिवेशनानंतर दोन्ही नेत्यांमध्ये झालेल्या एका खासगी संभाषणाचा हवाला देत रिजिजू यांनी हे विधान केले.

थरूर यांच्याबद्दलचा प्रमुख दावा    (Kiren Rijiju on Tharoor)

एका वृत्तसंस्थेला दिलेल्या मुलाखतीत त्यांनी, “संसदेचे अधिवेशन संपल्यानंतर ते संसद भवनात काँग्रेस खासदार शशी थरूर यांना भेटले, असा दावा त्यांनी केला आहे.  रिजिजू यांनी दावा केला की, थरूर यांनी त्यांना सांगितले की, काँग्रेस पक्ष कदाचित महिलाविरोधी असेल, पण कोणतीही महिला शशी थरूर यांना महिलाविरोधी म्हणणार नाही.

पुढे ते म्हणाले, “हो, मी हे मान्य करतो की तुम्हाला कोणीही महिलाविरोधी म्हणणार नाही, पण तुमचा पक्ष महिलाविरोधी आहे.” रिजिजू पुढे म्हणाले की, थरूर यांनी एकप्रकारे काँग्रेस पक्षाची भूमिका महिलाविरोधी असल्याचे मान्य केले आहे.

रिजिजू काय म्हणाले?

संसदीय कामकाज मंत्री म्हणाले, “त्यांच्या म्हणण्याचा अर्थ असा होता की, काँग्रेस महिलाविरोधी असली तरी महिला शशी थरूर यांना महिलाविरोधी मानणार नाहीत. याचा अर्थ काय? याचा अर्थ असा की, एक प्रकारे त्यांनीही काँग्रेस महिलाविरोधी असल्याचे मान्य केले आहे. मीही हे मान्य केले की ते वैयक्तिकरित्या महिलाविरोधी नसतील, पण त्यांचा पक्ष महिलाविरोधी आहे.”

रिजिजूंचा काँग्रेसवर हल्ला

याअगोदर भाजपने महिला आरक्षणाशी संबंधित घटनादुरुस्तीच्या विरोधात मतदान केल्याबद्दल काँग्रेसवर निशाणा साधला होता. त्यांच्यावर महिलाविरोधी असल्याचा आरोप केला होता.

लोकसभेत विधेयक मंजूर न झाल्यानंतर रिजिजू म्हणाले होते, “काँग्रेस महिलांचे हक्क नाकारण्याचा उत्सव साजरा करत आहे. देशातील महिला काँग्रेसला सडेतोड धडा शिकवतील. त्यांना देशातील महिलांच्या रोषाला सामोरे जावे लागेल.”

विरोधी पक्षांचा विरोध  Kiren Rijiju on Tharoor

संविधानातील १३१ व्या घटनादुरुस्ती विधेयकात, २०२९ च्या लोकसभा निवडणुकांपूर्वी महिला आरक्षण कायदा लागू करण्यासाठी, २०११ च्या जनगणनेवर आधारित मतदारसंघ पुनर्रचनेनंतर लोकसभेच्या जागांची संख्या सध्याच्या ५४३ वरून ८१६ पर्यंत वाढवण्याचा प्रस्ताव होता.

राज्य आणि केंद्रशासित प्रदेशांच्या विधानसभेतील जागांमध्येही महिलांसाठी ३३ टक्के आरक्षणाचा समावेश करण्यासाठी विस्तार केला जाणार होता, परंतु विरोधी पक्षांनी विरोधात मतदान केल्यामुळे हे विधेयक मंजूर होऊ शकले नाही.

विरोधी पक्षांनी सभागृहातील जागांची संख्या न वाढवता महिला आरक्षण कायदा लागू करण्याची मागणी केली होती. प्रस्तावित मतदारसंघ पुनर्रचना भाजपला फायदा व्हावा यासाठी केली जात असल्याचा युक्तिवाद विरोधी पक्षांनी केला.

ज्या दक्षिण भारतीय राज्यांनी अधिक प्रभावी लोकसंख्या नियंत्रण उपाययोजना लागू केल्या आहेत, त्यांच्यावर अशा निर्णयामुळे अन्याय होईल, असा युक्तिवादही विरोधी पक्षांनी केला.