Khed News: – खेड तालुक्यातील वाढती लोकसंख्या, वेगाने होत असलेले औद्योगिकीकरण आणि नागरिकांना महसुली सेवा अधिक जलद व सुलभपणे उपलब्ध करून देण्याच्या उद्देशाने शासनाने प्रशासकीय पुनर्रचनेची प्रक्रिया सुरू केली आहे. या अंतर्गत चाकण येथे स्वतंत्र अप्पर तहसीलदार कार्यालय स्थापन करण्याचा प्रस्ताव पुढे आला असून, त्याबाबत नागरिकांच्या हरकती व सूचना मागविण्यात आल्या आहेत.

खेड उपविभागीय अधिकारी कार्यालयाने यापूर्वी प्रस्तावित अप्पर तहसीलदार कार्यालयासंदर्भातील सुधारित माहिती व नकाशे शासनाकडे सादर केले होते. त्यानंतर महसूल व वन विभागाच्या निर्देशानुसार जिल्हाधिकार्‍यांनी 15 दिवसांची जाहीर सूचना प्रसिद्ध करून नागरिकांकडून हरकती व सूचना मागविण्याचे आदेश दिले आहेत. खेडचे प्रांताधिकारी तथा उपविभागीय अधिकारी अनिल दौंडे यांनी यासंदर्भातील जाहीर सूचना प्रसिद्ध केली असून नागरिकांना आपली मते व सूचना लेखी स्वरूपात सादर करण्याचे आवाहन केले आहे.

प्रस्तावानुसार नव्या चाकण अप्पर तहसीलदार कार्यालयाच्या कार्यक्षेत्रात चाकण, आळंदी, पिंपळगाव तर्फे खेड आणि करंजविहीरे या चार मंडलांचा समावेश करण्यात येणार आहे. तर विद्यमान खेड तहसीलदार कार्यालयाच्या कार्यक्षेत्रात राजगुरुनगर, वेताळे, कडूस, कन्हेरसर, पाईट, वाडा आणि कुडे बु. ही सात मंडले कायम राहणार आहेत. या पुनर्रचनेमुळे चाकण परिसरातील नागरिकांना महसूल विभागाच्या विविध कामांसाठी राजगुरुनगर येथे येण्याची आवश्यकता कमी होणार आहे.

दाखले, जमीनविषयक प्रकरणे, महसूल न्यायालयीन कामकाज तसेच इतर शासकीय सेवा स्थानिक स्तरावर उपलब्ध होण्यास मदत होणार आहे. प्रस्तावित पुनर्रचनेबाबत नागरिक, ग्रामपंचायती, लोकप्रतिनिधी तसेच संबंधित संस्थांनी आपली हरकत किंवा सूचना उपविभागीय अधिकारी, खेड उपविभाग (राजगुरुनगर) कार्यालयात 8 जुलै 2026 पर्यंत लेखी स्वरूपात सादर कराव्यात, असे आवाहन प्रांताधिकारी अनिल दौंडे यांनी केले आहे.

औद्योगिक वाढीमुळे स्वतंत्र कार्यालयाची गरज
चाकण हे राज्यातील प्रमुख औद्योगिक केंद्रांपैकी एक असून गेल्या काही वर्षांत येथे मोठ्या प्रमाणावर औद्योगिक गुंतवणूक झाली आहे. त्याचबरोबर लोकसंख्येतही लक्षणीय वाढ झाली असून महसूल प्रशासनावरील कामाचा ताण वाढत आहे. त्यामुळे स्वतंत्र अप्पर तहसीलदार कार्यालयाची मागणी सातत्याने होत होती. नवीन कार्यालय कार्यान्वित झाल्यानंतर महसुली कामकाज अधिक परिणामकारक होण्याबरोबरच नागरिकांच्या वेळ व खर्चाची बचत होईल. तसेच प्रलंबित प्रकरणांच्या निपटार्‍यालाही गती मिळण्याची अपेक्षा व्यक्त केली जात आहे.