Khalapur News – पंचायत समिती तसेच तालुक्यातील सर्व ग्रामपंचायतींकडून शासन निर्णय (GR) व परिपत्रकांचे पालन होत नसल्याचा आरोप करत गटविकास अधिकाऱ्यांवर कारवाई करण्याची मागणी करण्यात आली आहे. यासाठी माहिती अधिकार कार्यकर्ता महासंघ (महाराष्ट्र) संलग्न R.T.I फेडरेशन खालापूर यांच्या वतीने खालापूर पंचायत समिती कार्यालयासमोर 23 फेब्रुवारीपासून बेमुदत साखळी उपोषण सुरू करण्यात आले आहे.

या संदर्भात उपमुख्य कार्यकारी अधिकारी, ग्रामपंचायत विभाग, रायगड जिल्हा परिषद यांच्याकडे दखल घेण्याची मागणी संघटनेने केली आहे. उपोषणाच्या वेळी तालुकाध्यक्ष वसंत पाटील, मुख्य संपर्कप्रमुख सुरेश गावडे, संघटक गजानन साळवी, कार्याध्यक्ष एकनाथ पिंगळे, उपकार्याध्यक्ष परशुराम मिरकुटे, संपर्कप्रमुख पद्माकर खंडागले यांच्यासह अनेक पदाधिकारी उपस्थित होते.

संघटनेच्या प्रमुख मागण्यांमध्ये तालुक्यातील सर्व ग्रामसभांचे कामकाज पूर्णवेळ व्हिडिओ रेकॉर्डिंग करणे, दर सोमवारी दुपारी 3 ते 5 या वेळेत पंचायत समिती व ग्रामपंचायत कार्यालयात नागरिकांना अभिलेख अवलोकनासाठी उपलब्ध करून देणे, तसेच माहिती अधिकार अधिनियम 2005 च्या कलम 4(1)(ब) मधील 1 ते 17 बाबींची अद्ययावत माहिती 31 डिसेंबर 2025 पूर्वी जाहीर करणे यांचा समावेश आहे.

याशिवाय पंचायत समिती व ग्रामपंचायत कार्यालयात बायोमेट्रिक हजेरी, हालचाल नोंदवही, सर्व अधिकारी-कर्मचाऱ्यांनी ओळखपत्र परिधान करणे आणि लागू कर्मचाऱ्यांसाठी गणवेश सक्तीचा करणे अशा प्रशासकीय उपाययोजनांचीही मागणी करण्यात आली आहे. ग्रामपंचायत अधिकारी व विस्तार अधिकाऱ्यांनी मुख्यालयी राहणे बंधनकारक करावे, तसेच भाडेकरार व ग्रामसभेच्या ठरावांचे ऑडिट करून चुकीच्या प्रकरणांत घरभाडे वसूल करावे, अशी मागणी संघटनेने केली आहे.

संघटनेच्या म्हणण्यानुसार 2023 पासून विविध निवेदने, तक्रारी व उपोषणांद्वारे मागण्या मांडूनही अमलबजावणी झालेली नाही. लेखी आश्वासन मिळेपर्यंत सकाळी 10 ते सायंकाळी 6 या वेळेत साखळी उपोषण सुरू राहील, असा इशारा देण्यात आला आहे. दरम्यान, गटविकास अधिकारी संदीप कराड यांनी सांगितले की, उपोषणानंतर शासन निर्णयांची अंमलबजावणी करण्याबाबत सर्व विभाग व ग्रामपंचायतींना सूचना देण्यात आल्या आहेत. मात्र मागण्या पूर्ण न झाल्यास पुढील आंदोलन रायगड जिल्हा परिषद कार्यालयासमोर आमरण स्वरूपात केले जाईल, असा इशारा तालुकाध्यक्ष वसंत पाटील यांनी दिला आहे.