नवी दिल्ली – केंद्र सरकारने काही वर्षापूर्वी पूर्वलक्षी प्रभावाने कंपन्यांच्या व्यवहारावर कर लावण्याची पद्धत सुरू केली होती. मात्र अशा कर पद्धतीला बहुराष्ट्रीय कंपन्यांनी प्रखर विरोध केला होता. त्यामुळे आता ही पद्धत रद्द करण्याचा निर्णय केंद्र सरकारने घेतला आहे.

त्यासाठी आवश्‍यक तरतुदी असलेले विधेयक अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी लोकसभेत सादर केले. जुन्या करपद्धतीनुसार व्होडाफोन आणि केर्न या कंपन्याकडून केंद्र सरकारने बरीच रक्कम मागितली होती. आता ही रक्कम मागितली जाणार नसल्याचे स्पष्ट झाले आहे.
जुन्या कर पद्धतीअंतर्गत ज्या कंपन्यांकडून काही रक्कम केंद्र सरकारने घेतली आहे ती रक्कम व्याजाशिवाय या कंपन्यांना परत देण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. जुन्या कर पध्दतीनुसार सरकारने व्होडाफोन आणि केर्न कंपनीकडून रक्कम मागितली होती.

केंद्र सरकारच्या या निर्णयाला या दोन कंपन्यांनी जागतिक न्यायालयात आव्हान दिले होते. जागतिक न्यायालयाने या दोन कंपन्यांच्या बाजूकडून निर्णय दिलेला आहे. पूर्वलक्षी प्रभावाने कर न लावण्याचे विधेयक संसदेत सादर करण्यात आल्यामुळे केंद्र सरकार आणि या कंपन्यादरम्यान निर्माण झालेल्या वादावर पडदा पडणार आहे.