नवी दिली : कोरोना विषाणूमुळे देशात कहर केला आहे. कोरोनाविषाणूचा प्रादुर्भाव होऊ नये म्हणून सरकार सर्वतोपरी उपाय योजना आखात आहे. तर, लॉकडाऊनमुळे अर्थव्यवस्थेला मोठ्या प्रमाणात फटका बसला आहे. आत्यावश्यक सेवा वगळता देशातील सर्व उद्योगधंदे बंद आहे. त्यामुळे राज्य सरकार आर्थिक अडचणीत आले आहे. याच पार्श्वभूमीवर केरळ सरकारने कर्मचाऱ्यांच्या पगार कपातीचा निर्णय जाहीर केला आहे.

त्या संदर्भात केरळ सरकारने बुधवारी पगार कमी करण्यासाठी अध्यादेश आणण्याचा निर्णय घेतला आहे. सरकारी कर्मचार्‍यांना वेतन कपातीच्या आदेशाला केरळ उच्च न्यायालयाने स्थगिती दिल्याच्या एक दिवसानंतर हा निर्णय घेण्यात आला आहे. राज्याचे अर्थमंत्री टी. एम थॉमस इसाक यांनी मंत्रिमंडळात झालेल्या निर्णयाची घोषणा केली.

या संदर्भात माध्यम प्रतिनिधींशी बोलताना ते म्हणाले कि, केरळ  सरकार आर्थिक अडचणीत सापडले असून, राज्यातील सरकारी कर्मचाऱ्यांचा पगारात २५ टक्क्याने कपात करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. राज्य सरकार आपत्कालीन परिस्थिती अध्यादेशा अंतर्गत सरकारी  कर्मचार्‍यांच्या पगारातून 25 टक्के कपात करणार आहे.

दरम्यान, पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी देशातील कोणत्याही खाजगी कंपन्या आणि राज्य सरकारला कर्मचाऱ्यांच्या पगारात कपात करू नये असं आवाहन केलं होत. त्यानंतर केरळ सरकारने बुधवार आध्यदेश काढून सरकारी कर्मचाऱ्यांचा पगार कपात करण्याची घोषणा केली.