आता एनपीआरची प्रक्रिया न राबवण्याचा निर्णय
थिरूवनंतपूरम : केरळ सरकारने पुन्हा मोदी सरकारविरोधात दंड थोपटले आहेत. आता राष्ट्रीय लोकसंख्या नोंदणीपुस्तक (एनपीआर) अद्ययावत करण्याच्या प्रक्रियेला सहकार्य न करण्याचा निर्णय केरळने घेतला आहे.
देशात सध्या नागरिकत्व दुरूस्ती कायद्याच्या (का) विरोधात निदर्शने सुरू आहेत.

निदर्शकांकडून एनपीआर आणि प्रस्तावित राष्ट्रीय नागरिक नोंदणीपुस्तकालाही (एनआरसी) कडाडून विरोध दर्शवला जात आहे. का-एनपीआर-एनआरसी या पॅकेजवरून विरोधी पक्षांनीही मोदी सरकारची कोंडी करण्याचे सत्र आरंभले आहे. त्यामुळे देशातील वातावरण ढवळून निघाले आहे. अशातच डाव्या पक्षांच्या केरळ सरकारने जणू त्या वादग्रस्त ठरलेल्या मुद्‌द्‌यांवरून मोदी सरकारशी संघर्षाची भूमिका घेतली आहे.

याआधी केरळ विधानसभेत काविरोधी ठराव मंजूर करण्यात आला. त्याशिवाय, काविरोधात केरळ सरकारने सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतली आहे.
आता केरळ सरकारने आणखी एक पाऊल उचलले आहे. केरळचे मुख्यमंत्री पिनरयी विजयन यांच्या अध्यक्षतेखाली सोमवारी राज्य मंत्रिमंडळाची विशेष बैठक झाली. त्यात एनपीआरची प्रक्रिया राबवणार नसल्याचे मोदी सरकारला कळवण्याचा निर्णय घेण्यात आला.

एनपीआरची प्रक्रिया एनआरसीकडे मार्गक्रमण करू शकते. त्यामुळे व्यापक असुरक्षिततेची स्थिती निर्माण होऊ शकते अशी भीती जनतेला वाटत आहे. त्यामुळे जनतेची भीती दूर करून केरळमधील कायदा आणि सुव्यवस्था स्थिती अबाधित राहील याची निश्‍चिती करणे हे आमचे घटनात्मक कर्तव्य आहे, अशी भूमिका मंत्रिमंडळ बैठकीत घेण्यात आली. त्यामुळे केरळ सरकारने का-एनपीआर-एनआरसीवरून मोदी सरकारच्या विरोधातील आक्रमक पवित्रा कायम ठेवल्याचे स्पष्ट होत आहे.