नवी दिल्ली – जीएसटी कायद्यामध्ये राज्यांना नुकसानभरपाई देण्याची जी योजना आहे त्याची मुदत वाढवण्याची मागणी केरळ सरकारने केंद्राकडे केली आहे. केरळचे अर्थमंत्री के. एन बालगोपाल यांनी म्हटले आहे की, या योजनेची मुदत पुढीलवर्षाच्या जून मध्ये संपत आहे.
आमच्या राज्याचा महसुल मोठ्या प्रमाणावर बुडाला असून आम्हाला या योजनेतून अधिक काळासाठी लाभ मिळाला पाहिजे अशी मागणीही त्यांनी केली आहे. चालू आर्थिक वर्षात केरळला नुकसान भरपाईपोटी 13 हजार कोटी रूपये आणि एक रकमी अनुदानापोटी 19 हजार रूपये मिळणार आहेत.
जीएसटी नुकसान भरपाईची योजना जून महिन्यात संपली तर राज्याला मिळणाऱ्या महसुलात मोठी घट होणार आहे. त्यातून राज्याचा खर्च भागवणे जिकीरीचे बनणार आहे असेहीं केरळच्य अर्थमंत्र्यांनी म्हटले आहे.
त्यांनी या संबंधातील केंद्राच्या धोरणातील विसंगतीवर बोट ठेवताना म्हटले आहे की राज्यांना देण्यात यायच्या नुकसानभरपाई योजनेची मुदत मार्च 2022 मध्ये संपणार असली तरी ही नुकसान भरपाई देण्यासाठी केंद्र सरकार जो सेस वसुल करीत आहे त्याची वसुली मात्र मार्च 2026 पर्यंत चालणार आहे. त्यामुळे ही नुकसान भरपाईची योजनाही मार्च 2026 पर्यंत चालली पाहिजे असे त्यांनी म्हटले आहे.