Kerala Assembly : केरळ विधानसभेचा मोठा निर्णय; मुख्य निवडणूक आयुक्त ज्ञानेश कुमार यांना हटवण्याची मागणी
Kerala Assembly : SIR प्रक्रियेतील कथित अनियमिततांवरून केरळ विधानसभेने मुख्य निवडणूक आयुक्त ज्ञानेश कुमार यांना हटवण्याची मागणी करणारा प्रस्ताव मंजूर केला.

Kerala Assembly : मतदार यादीच्या विशेष सखोल पुनरावलोकनावरून (SIR) मुख्य निवडणूक आयुक्त ज्ञानेश कुमार यांच्याविरोधातील विरोध वाढला आहे. काँग्रेसच्या नेतृत्वाखालील सरकार असलेल्या केरळ विधानसभेने कुमार यांना पदावरून हटवण्याची मागणी करणारा प्रस्ताव मंजूर केला आहे. विरोधकांकडून SIR प्रक्रियेत गैरप्रकार झाल्याचा आरोप केला जात आहे. (Kerala Assembly)
केरळ विधानसभेच्या प्रस्तावात SIR प्रक्रियेतील कथित त्रुटी दूर करण्याची मागणी करण्यात आली आहे. तसेच चुकीच्या पद्धतीने मतदार यादीतून वगळण्यात आलेल्या पात्र मतदारांचे मतदानाचे अधिकार तातडीने बहाल करावेत, अशी मागणी करण्यात आली आहे. (Kerala Assembly)
तीन प्रमुख मागण्या – (Kerala Assembly)
पात्र मतदारांचे अधिकार बहाल करा : SIR प्रक्रियेत झालेल्या कथित चुका दुरुस्त करून पात्र मतदारांची नावे पुन्हा मतदार यादीत समाविष्ट करावीत.
मुख्य निवडणूक आयुक्तांना हटवा : ज्ञानेश कुमार यांच्याविरोधात गंभीर प्रश्न उपस्थित झाल्याचा दावा करत त्यांना पदावरून हटवण्याची प्रक्रिया सुरू करावी.
निवड प्रक्रिया बदला : निवडणूक आयुक्तांच्या निवडीची समिती पुन्हा तयार करावी. या समितीत पंतप्रधान, लोकसभेतील विरोधी पक्षनेते आणि भारताचे मुख्य न्यायाधीश यांचा समावेश करावा, अशी मागणी प्रस्तावात करण्यात आली आहे.
केरळचे मुख्यमंत्री व्ही. डी. सतीशन यांनी म्हटले आहे की, मतदानाचा अधिकार हा लोकशाहीचा महत्त्वाचा आधार आहे. मतदार यादीतील बदल आणि पात्र मतदारांची नावे वगळण्याबाबतच्या तक्रारींकडे दुर्लक्ष करता येणार नाही.
दरम्यान, दिल्लीमध्ये INDIA आघाडीच्या नेत्यांनीही मुख्य निवडणूक आयुक्तांच्या मुद्द्यावर आंदोलन सुरू केले आहे. विरोधी पक्षांच्या नेत्यांनी सर्वोच्च न्यायालयाकडे मार्च काढण्याची भूमिका घेतली आहे. यापूर्वी त्यांनी भारताचे मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत यांची भेट घेण्यासाठी वेळ मागितला होता. मात्र, भेट नाकारण्यात आली.
राहुल गांधी यांनी यानंतर न्यायालयात याचिका दाखल करण्याचा मार्ग असल्याचे सांगितले. या प्रकरणाशी संबंधित काही याचिका यापूर्वीच सर्वोच्च न्यायालयात दाखल असून त्यावर सुनावणी सुरू आहे.





