थिरुवनंतपुरम – केरळ विधानसभेत गुरूवारी नव्याने लागू करण्यात आलेले कृषी कायदे रद्द करण्याच्या मागणीचा ठराव केरळ विधानसभेत एकमताने मंजूर करण्यात आला. हे कायदे शेतकरीविरोधी आणि भांडवलदारधार्जिणे असल्याचा आक्षेप त्यात नोंदवण्यात आला आहे.

या कायद्याविरोधात निदर्शने करणाऱ्या शेतकऱ्यांबाबत सहानुभूती व्यक्त करत करोनाच्या आचारसंहितेचे पालन करत निमंत्रित केलेल्या विशेष अधिवेशनात हा ठराव मंजूर करण्यात आला. हा ठराव मार्क्‍सवादी कम्युनिस्ट पक्षाच्या नेतृत्वाखालील डाव्या लोकशाही आघाडीने मांडला. त्याला कॉंग्रेसच्या नेतृत्वाखालील संयुक्त लोकशाही आघाडीने पाठींबा दिला.

हा ठराव मांडताना मुख्यमंत्री पनिरायी विजयन म्हणाले, केंद्रीय कृषी कायद्यातील सुधारणा या भांडवलदारांच्या फायद्यासाठी आहेत. हे तीनही कायदे संसदेच्या स्थायी समितीकडे न पाठवता मंजूर करण्यात आले.

ही निदर्शने सुरू राहिली तर त्याचा केरळवर भयावह प्रतिकूल परिणाम होईल. सुमार दोन तास चर्चा केल्यानंतर हे विधेयक सभापती पी. श्रीरामकृष्णन यांनी आवाजी मतदानाने मंजुरीसाठी ठेवले आणि ते मंजूर झाल्याचे जाहीर केले. शेतकऱ्यांना वाटणाऱ्या काळजीबाबत सभागृहाच्या भावना हा ठराव मंजूर केल्याने त्यात परावर्तीत झाल्या आहेत, असे ते म्हणाले.