पुणे –केंद्रीय विद्यालयांत खासदार आणि जिल्हाधिकारी यांच्या शिफारस पत्रावरून काही विद्यार्थ्यांना प्रवेश दिला जात होता. आता या प्रक्रियेला स्थगिती देण्यात आली आहे. याबाबतचा अध्यादेश केंद्रीय विद्यालय संगठनने (केवीएस) काढला आहे. पुढील आदेशापर्यंत ही स्थगिती कायम राहणार आहे. तसेच, याबाबत लवकरच समिती गठीत होणार आहे, या समितीकडून कोटा कायमस्वरूपी बंद करायचा की त्यात बदल करायचे याबद्दल निर्णय घेणार आहे.

कॉंग्रेसचे खासदार मनीष तिवारी यांनी केंद्रीय विद्यालयांतील खासदार कोट्यातील जागा बंद करण्याची मागणी काही दिवसांपूर्वीच संसदेत केली होती. तर, काही खासदारांनी संसदेत चर्चा करताना या कोट्यातील जागा वाढवण्याची मागणी केली. काही खासदारांनी प्रवेश प्रक्रियेत भेदभाव होत असल्याचे कारण सांगत हा कोटा पूर्ण बंद करण्याची मागणी केली. त्यावर उत्तर देताना केंद्रीय शिक्षण मंत्री धर्मेंद्र प्रधान यांनी यावर लवकरच निर्णय घेण्याचे आश्‍वासन दिले होते.

आतापर्यंत प्रत्येक खासदारांना केंद्रीय विद्यालयात दहा विद्यार्थांच्या प्रवेशाची शिफारस करता येत होती. तर, जिल्ह्याधिकारी हे शाळा व्यवस्थापन समितीचे अध्यक्ष या नात्याने कमीत कमी 10 विद्यार्थांच्या प्रवेशाची शिफारस करता येत होती. त्यातून ते आप्त, नातेवाईकांच्या पाल्याची शिफारस करत. प्रवेशासाठी शेकडो अर्ज येत असताना आपल्या मर्जीतल्या विद्यार्थांसाठी शिफारस केली जात होती. त्यामुळे भेदभाव होत असल्याची भावना पालकांमध्ये होती.

खासदारांच्या कोट्यातून 7 हजार 500 आणि जिल्हाधिकाऱ्यांच्या कोट्यातून 22 हजार विद्यार्थांचे प्रवेश होत होते. आता हा कोटा बंद केल्यामुळे 30 हजार जागा वाढणार आहेत. त्यामुळे सर्व स्तरांतील विद्यार्थांना या निर्णयाचा फायदा होणार आहे.
– सुशीलकुमार मोदी, माजी उपमुख्यमंत्री, बिहार