नवी दिल्ली – केंद्र सरकार देशात सीएए कायदा लागू करून असंख्य पाकिस्तानी नागरीकांना भारतात वसवणार आहे, आधीच देशातील नागरीकांना नोकरी किंवा घर देऊ न शकणारे मोदी सरकार या पाकिस्तानी नागरीकांना घरे आणि नोकऱ्या कशा देणार आहे असा सवाल दिल्लीचे मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल यांनी उपस्थित केला आहे. त्यांनी सीएए कायदा देशासाठी घातक असल्याचे नमूद केले आहे.

देशावर १० वर्षे राज्य केल्यानंतर आणि आता त्यांना निवडणुकीपूर्वी, नागरिकत्व दुरुस्ती कायद्याबद्दल बोलायचे आहे. तुम्ही या १० वर्षांत काही काम केले असते तर कदाचित तुम्ही सीएए ऐवजी तुमच्या कामावर मते मागितली असती. या कायद्याद्वारे पाकिस्तान, अफगाणिस्तान आणि बांगलादेशातून मोठ्या संख्येने अल्पसंख्याक आपल्या देशात आणले जातील, त्यांना येथे रोजगार देऊन स्थायिक केले जाईल.देशातील तरुणांना भाजप सरकारकडून रोजगार दिला जात नाही.भारतातील अनेक लोक बेघर आहेत, त्यांच्याकडे घरे नाहीत, पण भाजपला पाकिस्तानातून लोकांना आणून येथे त्यांना घरे द्यायची आहेत, असे ते म्हणाले. निर्वासितांच्या ओघाने मोठा आर्थिक देशावर बोजा पडू शकतो असा दावा करत दिल्लीच्या मुख्यमंत्र्यांनी सरकारला प्रश्नही केला.

ते म्हणाले की, या तिन्ही देशांमध्ये अंदाजे तीन कोटी अल्पसंख्याक आहेत. आमचे दरवाजे उघडताच या देशांतून प्रचंड जनसमुदाय येथे येईल. दीड कोटी लोक इथे आले तरी त्यांना कोण काम देणार? त्यांना कुठे स्थायिक करणार? भाजप हे कशासाठी करतोय?असा प्रश्‍न त्यांनी मोदी सरकारला विचारला आहे.

त्या ११ लाख लोकांना परत आणा
गेल्या १० वर्षात ११ लाखांहून अधिक मोठे उद्योगपती आणि व्यावसायिक भारत सोडून गेले आहेत. हे लोक भारतात उद्योग चालवायचे, व्यवसाय करायचे आणि लाखो लोकांना रोजगार आणि नोकऱ्या पुरवायचे. भाजपच्या चुकीच्या धोरणामुळे हे लोक भारत सोडून गेले. जर भाजपला कोणाला परत आणायचे असेल तर त्यांनी या लोकांना परत आणावे. हे लोक भारतात आले तर ते भारतात गुंतवणूक करतील आणि आमच्या मुलांना रोजगार मिळेल, असेही ते म्हणाले.अरविंद केजरीवाल यांनी लोकांना आवाहन केले की, जर सरकार कायदा मागे घेण्यास सहमत नसेल तर भाजपच्या विरोधात मतदान करा.