नवी दिल्ली – दिल्ली मद्य धोरण घोटाळ्यातील आरोपावरून तुरूंगात असलेले मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल यांना आता राष्ट्रीय तपास संस्था एनआयएच्या चौकशीलाही सामोरे जावे लागण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे. त्याचे कारण म्हणजे दिल्लीचे नायब राज्यापाल व्ही. के. सक्सेना यांनी एनआयएकडून केजरीवाल यांची चौकशी केली जावी अशी मागणी करणारे पत्र गृहमंत्रालयाला पाठवले आहे.

खलिस्तान समर्थक संघटना सीख फॉर जस्टीस यांच्याकडून निधी घेतल्याप्रकरणी केजरीवालांची चौकशी करण्याची शिफारस राज्यपालांनी केली आहे. पत्रात त्यांनी म्हटले आहे की आरोप मुख्यमंत्र्यांच्या विरोधात आहेत आणि भारतात बंदी असलेल्या संघटनेने राजकीय पक्षाला लाखो डॉलर निधी दिल्याशी संबंधित आहे त्यामुळे एनआयए तपास करण्याची गरज आहे.

नायब राज्यापालांना आम आदमी पार्टीच्या विरोधात तक्रार मिळाली होती. देवेंद्र पाल भूल्लरला सुटकेची सुविधा देणे आणि खलिस्तान समर्थनाच्या भावनांना प्रोत्साहन देणे यासाठी सीख फॉर जस्टीस या संघटनेकडून आपला १६ दशलक्ष डॉलर मिळाल्याचा दावा त्यात होता. सक्सेना यांनी गृहमंत्रालयाला पाठवलेल्या पत्रात केजरीवाल यांनी इकबाल सिंगला लिहिलेल्या एका चिठ्ठीचाही उल्लेख केला.

त्यात त्यांनी (केजरीवाल) असे म्हटले होते की आप सरकारने अगोदरच राष्ट्रपतींना प्राध्यापक भूल्लर यांची सुटका करावी अशी शिफारस केली आहे. तसेच एसअयटीसह अन्य मुद्द्यांवर सहानुभूतीपूर्वक आणि कालबध्द मर्यादेत काम केले जाईल.

वर्ल्ड हिंदु फेडरेशनचे राष्ट्रीय सरचिटणीस आशू मोंगिया आणि आम आदमी पार्टीचे माजी कार्यकर्ते मुनिष कुमार रायजादा यांनी नायब राज्यपालांकडे ही तक्रार केली होती. त्यानंतर त्यांनी हे प्रकरण गृहमंत्रालयाकडे सोपवत एनआए तपासाची शिफारस केली.

भुल्लरला १९९३ च्या दिल्ली बॉम्बस्फोट प्रकरणात दोषी ठरवण्यात आले आहे. दिल्ली युवक कॉंग्रेसच्या कार्यालयाबाहेर बॉम्बस्फोट घडवून ९ जणांचा मृत्यू आणि अन्य ३१ जणांना जखमी केल्याचे त्याच्यावर आरोप सिध्द झाले आहेत. जर्मनीतून प्रत्यार्पण केल्यानंतर त्याला अटक करण्यात आली होती.