नवी दिल्ली : दिल्ली सेवा विधेयक संसदेत मंजूर झाल्यानंतर आता दिल्लीचे मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल यांनी सत्ताधारी भाजप आणि पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्यावर आगपाखड केल्याचे पाहायला मिळाले. “हा दिवस भारताच्या लोकशाहीसाठी काळा दिवस आहे”, अशा शब्दांत त्यांनी आपला संताप व्यक्त केला आहे.

लोकसभेत संख्याबळाच्या जोरावर सत्ताधारी भाजपाने दिल्ली सेवा विधेयक मंजूर करून घेतलं. मात्र, सत्ताधाऱ्यांची खरी परीक्षा राज्यसभेत होती. राज्यसभेत विरोधकांचे संख्याबळ जास्त असल्यामुळे तिथे हे विधेयक मंजूर करून घेण्याचे आव्हान सत्ताधाऱ्यांसमोर होते. मात्र सोमवारी हे विधेयक राज्यसभेतही मंजूर झाले. त्यानंतर केजरीवाल यांनी सत्ताधाऱ्यांवर व पंतप्रधान नरेंद्र मोदींवर परखड शब्दांत टीकास्र सोडलं.

अरविंद केजरीवाल यांनी एक व्हिडिओ पोस्ट करत केंद्र सरकारवर हल्लाबोल केला. “संसदेत दिल्लीकरांना गुलाम बनवणारं विधेयक पारित करण्यात आलं. हे विधेयक दिल्लीच्या लोकांना असहाय, लाचार, गुलाम बनवतं. १९३५ साली इंग्रजांनी भारत सरकार कायदा बनवला होता. त्यात इंग्रजांनी हे लिहिलं होतं की भारतात निवडणुका होती, पण निवडून आलेल्या सरकारला कोणते अधिकार नसतील. आज स्वातंत्र्याच्या ७५ वर्षांनंतर पंतप्रधान मोदींनी दिल्लीच्या लोकांचं स्वातंत्र्य हिसकावून घेतलं. दिल्लीत निवडणुका त

प्रधानमंत्री जी,

ये काला क़ानून जनतंत्र के ख़िलाफ़ है, जनतंत्र को कमज़ोर करता है। अगर जनतंत्र कमज़ोर होता है तो हमारा भारत कमज़ोर होता है।

पूरा देश समझ रहा है कि इस बिल के माध्यम से कैसे आप दिल्ली के लोगों के वोट की ताक़त को छीन रहे हैं। दिल्ली के लोगों को ग़ुलाम और बेबस बना… pic.twitter.com/0hAjLfIWXc

— Arvind Kejriwal (@ArvindKejriwal) August 7, 2023

र होतील, पण त्या सरकारला काम करण्याचे अधिकार नसतील. दिल्लीच्या लोकांच्या मतांची आता काहीच किंमत उरलेली नाही”, असे केजरीवाल यांनी म्हटले.

दरम्यान, सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशांनंतरही केंद्राने अधिसूचना काढल्यावरून केजरीवाल यांनी टीका केली आहे. “११ मे रोजी सर्वोच्च न्यायालयाने आदेश दिला होता की, लोकशाहीत सरकारला जनतेसाठी काम करण्याची पूर्ण मुभा असायला हवी. पंतप्रधानांनी एकाच आठवड्यात न्यायालयाच्या आदेशांना नाकारून अध्यादेश आणला. आज त्यावर विधेयक पारित करून घेतलं. पंतप्रधान मोदी म्हणतायत की मी सर्वोच्च न्यायालयालाच मानत नाही हेच यावरून सिद्ध होतंय. ज्या देशाचे पंतप्रधान त्या देशाच्या सर्वोच्च न्यायालयाला मानत नाहीत, त्या देशाचं भवितव्य काय असू शकेल?” असा सवाल केजरीवाल यांनी उपस्थित केला आहे.

तसेच पुढे बोलताना,“या कायद्यानुसार दिल्लीतल्या सर्व सरकारी कर्मचाऱ्यांबाबतचे निर्णय केंद्र सरकार घेणार. त्यांच्या बदल्या, कोण काय काम करणार हे आता देशाचे पंतप्रधान तिथे बसून ठरवणार? दिल्ली सराकरचा कोणता कर्मचारी काय काम करणार? कोण फाईल उचलणार? कोण चहा देणार हे ठरवणार? हे काम राहिलंय पंतप्रधानांना? यासाठी पंतप्रधान बनवलं होतं तुम्हाला?” असेही केजरीवाल यांनी या व्हिडीओत विचारले आहे.

“मी पंतप्रधानांना आठवण करून देतो. २०१४ च्या निवडणुकांमध्ये तुम्ही दिल्लीकरांना आश्वासन दिलं होतं की मला पंतप्रधान करा, मी दिल्लीला पूर्ण राज्य करेन. त्याआधी प्रत्येक निवडणुकीपूर्वी भाजपानं दिल्लीला पूर्ण राज्य बनवण्यासाठी दिल्लीत आंदोलन केलं आहे. पण आज तुम्ही दिल्लीच्या लोकांच्या पाठीत खंजीर खुपसला. तुम्ही असं केलं तर पंतप्रधानांवर कोण विश्वास ठेवेल?” असा थेट प्रश्न केजरीवाल यांनी पंतप्रधान नरेंद्र मोदींना केला आहे.