नवी दिल्ली – पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांचा संसदीय मतदारसंघ असलेल्या वाराणसीचे जिल्हा दंडाधिकारी कौशल राज शर्मा यांची बदली थांबली आहे. शुक्रवारी कौशल राज शर्मा यांची प्रयागराजच्या विभागीय आयुक्तपदी बदली करण्यात आली, मात्र 24 तासांतच सरकारला निर्णय मागे घ्यावा लागला. आता प्रश्न उपस्थित केले जात आहेत की, असे काय झाले की 24 तासांत कौशल राज शर्मा यांची बदली थांबवावी लागली?

दरम्यान, 2 नोव्हेंबर 2019 रोजी, लोकसभा निवडणुकीत विजय मिळवून भाजप पुन्हा सत्तेवर आले तेव्हा सरकारने पंतप्रधान मोदींच्या संसदीय मतदारसंघ वाराणसीची कमान कौशल राज शर्मा यांच्याकडे दिली होती. तेव्हापासून आजतागायत ते याच पदावर होते. यादरम्यान त्यांनी केंद्र आणि राज्य सरकारचे अनेक प्रकल्प पुढे नेले. डीएम म्हणून पदभार स्वीकारला तेव्हा भाजप सरकार अनेक वादात अडकले होते. मग काशी क्योटो बनवण्याचा विषय असो वा अन्य विकासकामांचा. जनतेच्या समस्या सोडवण्याबाबतही सरकारवर प्रश्न उपस्थित केले जात होते. हा परिसर खुद्द पंतप्रधानांचा असल्याने अशा परिस्थितीत सरकारला या प्रश्नांनी घेरले होते.

शर्मा यांनी सूत्रे हाती घेताच केंद्र व राज्य सरकारच्या सर्व प्रकल्पांना गती देण्याचे काम केले. मग काशी विश्वनाथ कॉरिडॉर असो की वाराणसीच्या रस्त्यांचे रुंदीकरण. शर्मा यांनी कोरोनाच्या काळातही कठोर परिश्रम घेतले. डीएम बनताच वाराणसीमध्ये सीएए-एनआरसी बाबत बराच गदारोळ झाला. त्यानंतरही त्यांनी हे संपूर्ण प्रकरण अत्यंत शिस्तबद्ध पद्धतीने हाताळले. डीएमच्या या कामांनी पीएम मोदीही खूप प्रभावित झाले. 2020 मध्ये फेम इंडिया मासिकाने देशभरातील 50 सर्वोत्कृष्ट आयएएस अधिकाऱ्यांच्या यादीत कौशल राज शर्मा यांचा समावेश केला होता. 2022 मध्ये कौशल राज शर्मा यांना पीएम एक्सलन्स अवॉर्डही मिळाला होता. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी स्वतः कौशल यांना हा पुरस्कार दिला.

का रद्द केली बदली?

दरम्यान, कौशल राज शर्मा यांची शुक्रवारी सरकारने बदली केली. त्यांना प्रयागराजचे नवीन विभागीय आयुक्त बनवण्यात आले. मात्र, 24 तासांतच सरकारला निर्णय मागे घ्यावा लागला. जुना आदेश रद्द करून कौशल राज शर्मा यांना वाराणसीचे डीएम म्हणून कायम ठेवण्याचा नवीन आदेश जारी करण्यात आला आहे. प्रशासनाच्या विश्वसनीय सूत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार, खुद्द पंतप्रधान कार्यालयाने कौशल्य यांची बदली थांबवण्यास सांगितले होते. पीएम मोदींच्या संसदीय मतदारसंघ वाराणसीमध्ये प्रशासकीय फेरबदल करण्यापूर्वी पीएमओला माहिती देण्यासही सरकारला सांगण्यात आले आहे. वाराणसीमध्ये अजूनही बरीच विकासकामे बाकी असल्याचे सांगण्यात येत आहे. 2024 मध्ये लोकसभा निवडणुका होणार आहेत. याआधी महापालिका निवडणुकाही आहेत. या दोन्ही निवडणुका भाजपसाठी आव्हानात्मक आहेत. त्यातच गडबड झाली तर थेट प्रश्न पंतप्रधान मोदींवरच उभा राहील. पीएमओ कोणत्याही प्रकारची जोखीम घेऊ इच्छित नाहीत.