प्रभात वृत्तसेवा पुणे, दि. 19 -कर्वेनगरमधील डीपी रस्त्यावर ग्रीन बेल्ट परिसरात असलेल्या जमीन मालकांना उच्च न्यायालयाने तात्पुरता दिलासा दिला आहे. पुणे महानगरपालिकेने नदी पात्रालगत बांधकाम करण्यास परवानगी नसल्याचे कारण देत तेथील बांधकाम व शेड्‌स काढण्याची सूचना संबंधित प्लॉटमालकांना केली होती. या कारवाईस उच्च न्यायालयाने पुढील सुनावणीपर्यंत तात्पुरती स्थगिती दिली आहे. उच्च न्यायालयातील खंडपीठाचे न्यायमूर्ती आर. डी. धनुका आणि न्यायमूर्ती कमल खाता यांनी हा आदेश दिला.

जमीन मालकांना दि. 2 आणि 3 ऑगस्ट रोजी महानगरपालिकेने बेकायदा बांधकाम पाडणेबाबत नोटीस दिल्या होत्या. ब्लू लाइन व ग्रीन बेल्टमध्ये एकत्रित विकास नियंत्रण नियमावली (युनिफाईड डीसीआर) 2020 नुसार कोणतेही बांधकाम करण्यास परवानगी नाही, असे नमूद केले होते. या नोटीस विरोधात जागामालकांतर्फे बाळासाहेब बराटे, कुमार बराटे, माणिक दुधाणे, दिनेश बराटे यांनी मुंबई उच्च न्यायालयामध्ये रिट याचिका दाखल केली होती.

जागा मालकांच्यावतीने ऍड. अनिल अंतूरकर आणि ऍड. अजिंक्‍य उडाणे यांनी बाजू मांडली. 1987 च्या विकास आराखड्यात नदी पत्रापासून ग्रीन बेल्टची लांबीची नियमानुसार नाही. त्याबाबत आजपर्यंत जागा मालकांनी अनेक वेळा महानगरपालिकेकडे हरकती नोंदवल्या आहेत. महानगरपालिकेने त्याबाबत कोणतीही कार्यवाही केली नाही. 2020 च्या विकास आराखड्यानुसार नदीपात्रालगत ग्रीन बेल्टबाबत अनियमितता दिसून येत आहे. काही ठिकाणी हिंगणे खुर्दमध्ये नदीपात्रालगत ग्रीन बेल्ट हा सुमारे 30 मीटर आहे.

तर हिंगणे बुद्रूक म्हणजेच कर्वेनगर परिसरामध्ये तो 30 ते 150 मीटर आहे. तसेच नदीपात्रालगत कर्वेनगर परिसरामध्ये ब्लू लाईन ही चुकीच्या पद्धतीने आखली आहे. तसेच पालिकेने ग्रीन बेल्टमधील एफएसआयबाबत खुलासा केलेला नाही, असा युक्तिवाद ऍड. अंतूरकर आणि ऍड. उडाणे यांनी न्यायालयात केला. याबाबतची पुढील सुनावणी
26 सप्टेंबरला होणार आहे.