बंगळुरू – कॉंग्रेसने कर्नाटकमधील जनतेला पाच हमी दिल्या. त्या राज्याची सत्ता मिळाल्यानंतर कॉंग्रेसने मंत्रिमंडळाच्या पहिल्याच बैठकीत संबंधित हमींना मंजुरीची ग्वाही दिली आहे. त्या हमींच्या प्रत्यक्ष अंमलबजावणीमुळे सरकारी तिजोरीवर दरवर्षी 50 हजार कोटी रूपयांचा भार पडण्याचा अंदाज आहे.

कर्नाटकमधील जनतेला आकर्षित करण्यासाठी कॉंग्रेसने निवडणूक प्रचारात प्रामुख्याने पाच हमींवर भर दिला. प्रत्येक कुटूंबाला दरमहा 200 युनिट वीज मोफत, कुटूंबातील महिला प्रमुखाला दरमहा 2 हजार रूपये अर्थसहाय्य, दारिद्य्ररेषेखालील कुटूंबांमधील प्रत्येक सदस्याला दरमहा 10 किलो मोफत तांदूळ, बेरोजगार पदवीधारकांना दरमहा 3 हजार रूपये भत्ता आणि सार्वजनिक वाहनांमधून महिलांसाठी मोफत प्रवासाची व्यवस्था अशा त्या हमी आहेत. कॉंग्रेसच्या घवघवीत यशाला पाच हमींनी मोठा हातभार लावल्याचे मानले जात आहे.

कॉंग्रेसच्या नव्या सरकारसमोर आता कर्नाटकमध्ये हमींची अंमलबजावणी करण्याचे मोठे आव्हान असेल. ते हेरून भाजपने आतापासूनच कॉंग्रेसला घेरण्याचे सत्र सुरू केले आहे. हमींच्या अंमलबजावणीमुळे कर्नाटक राज्य आर्थिक दिवाळखोरीत ढकलले जाईल. त्या हमींची संपूर्ण अंमलबजावणी केली जाणार नाही, असा दावा त्या पक्षाकडून केला जात आहे.

त्याउलट, हमींच्या अंमलबजावणीसाठी दरवर्षाला 50 हजार कोटी रूपयांपेक्षा अधिक खर्च येणार नाही, असा युक्तिवाद कॉंग्रेसकडून केला जात आहे. हमींकडे जनतेवर करण्यात येणारी मोफत खैरात म्हणून पाहिले जाऊ नये. त्यांच्याकडे सक्षमीकरणाचे साधन म्हणून पाहिले जावे, असेही कॉंग्रेसचे म्हणणे आहे. कर्नाटक सरकारचे एकूण बजेट साधारण 3 लाख कोटी रूपयांचे असते.