कराड – महाराष्ट्र कर्नाटक सीमाप्रश्‍नी महाराष्ट्र सरकारने उच्च न्यायालयात दावा दाखल केला होता. तो प्रलंबित असून कर्नाटक सरकारने त्या दाव्यावर 2014 मध्ये प्रति दावा दाखल केला. परंतु, राज्य सरकारने तो दावा ताकदीने लढण्यासाठी न्यायालयात वकिलांची फौज तयार केली आहे.

त्यामुळे कर्नाटक सरकार किंवा तेथील मुख्यमंत्री काय म्हणतात, याला काहीही अर्थ उरत नाही, असे आ. पृथ्वीराज चव्हाण यांनी सांगितले.कराड येथे त्यांच्या निवासस्थानी आयोजित पत्रकार परिषदेत ते बोलत होते. ते म्हणाले, “”मुंबई येथे महाराष्ट्र- कर्नाटक सीमाप्रश्‍नी पुनर्गठन करण्यात आलेल्या उच्चाधिकारी समितीची सोमवारी बैठक पार पडली. त्यात न्यायिक लढाई लढण्याबाबत चर्चा झाली. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी, गृहमंत्री अमित शहा यांना भेटण्याचे ठरले आहे. मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी महाराष्ट्र- कर्नाटक सीमाप्रश्‍नी 14 दिवसांचा तुरुंगवास भोगला आहे. त्यामुळे ते निश्‍चितच महाराष्ट्राच्या हिताची भूमिका घेतील.’