नवी दिल्ली : संवैधानिक व्यवस्थेनुसार, राज्यपाल आणि राष्ट्रपती हे केवळ नामधारी प्रमुख आहेत आणि केंद्र आणि राज्यातील मंत्रिमंडळाच्या सल्ल्याने काम करण्यास बांधील आहेत. राज्यघटनेच्या कलम ३६१ नुसार राष्ट्रपती आणि राज्यपालांना कोणत्याही फौजदारी कारवाईपासून मुक्तता मिळते, कारण ते कोणतेही कार्यकारी काम करत नाहीत, असे प्रतिपादन कर्नाटक सरकारने केले आहे. सरन्यायाधीश बीआर गवई यांच्या अध्यक्षतेखालील पाच न्यायाधीशांच्या घटनापीठासमोर कर्नाटक सरकारची बाजू मांडणारे वरिष्ठ वकील गोपाल सुब्रमण्यम यांनी ही माहिती दिली.

सरन्यायाधीशांव्यतिरिक्त, या खंडपीठात न्या. सूर्यकांत, न्या. विक्रम नाथ, न्या. पीएस नरसिंह आणि न्या. एएस चांदुरकर यांचा समावेश आहे. सर्वोच्च न्यायालयाच्या विविध निर्णयांचा हवाला देत गोपाल सुब्रमण्यम यांनी म्हटले आहे की, विधानसभेने मंजूर केलेल्या विधेयकांवर मंत्रीमंडळाचे समाधान, हे राज्यपालांचे समाधान आहे. राष्ट्रपतींनी सर्वोच्च न्यायालयाला विचारले आहे की, राज्य विधानसभांनी मंजूर केलेल्या विधेयकांवर विचार करण्यासाठी न्यायालय राज्यपाल आणि राष्ट्रपतींना वेळ मर्यादा ठरवू शकते का? त्यामुळे सर्वोच्च न्यायालय राष्ट्रपतींच्या संदर्भावर सुनावणी करत आहे आणि मंगळवारी सुनावणीचा आठवा दिवस होता.

समांतर प्रशासनाची तरतूद नाही
कर्नाटक सरकारने म्हटले आहे की राज्यघटनेत राज्याच्या निवडून आलेल्या सरकारशिवाय इतर कोणत्याही समांतर प्रशासनाची तरतूद नाही. ३ सप्टेंबर रोजी पश्चिम बंगालच्या तृणमूल काँग्रेस शासित सरकारने सर्वोच्च न्यायालयासमोर युक्तिवाद केला की विधेयकाच्या स्वरूपात लोकांची इच्छा राज्यपाल आणि राष्ट्रपतींच्या इच्छेच्या अधीन असू शकत नाही. राज्यपाल सार्वभौम अधिकारांच्या इच्छेवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित करू शकत नाहीत आणि विधानसभेने मंजूर केलेल्या विधेयकाच्या कायदेशीर क्षमतेची तपासणी करू शकत नाहीत. हे न्यायालयाचे अधिकार क्षेत्र आहे.