मुंबई -गेल्या अनेक वर्षांपासून सीमावादाच्या प्रश्‍नावरून मराठी माणूस अस्वस्थ आहे. या प्रश्‍नाची ऐतिहासिक पार्श्‍वभूमी पुस्तक स्वरूपात समाजासमोर यावी, यासाठी महाराष्ट्र सरकारने प्रयत्न केले. डॉ. दीपक पवार यांनी ग्रंथाच्या रूपातून ही चळवळ आपल्यासमोर मांडली आहे. हा ग्रंथ एका दृष्टीने या संपूर्ण चळवळीचा इतिहास नजरेसमोर आणण्यासाठी उपयुक्त ठरेल. मात्र, या लढ्यात काही त्रुटी राहिल्या, असे माझे मत आहे, अशी भूमिका शरद पवार यांनी मांडली.

महाराष्ट्र शासनाचे सीमाप्रश्‍न विशेष कार्याधिकारी डॉ. दीपक पवार यांनी संपादित केलेल्या महाराष्ट्र कर्नाटक सीमावाद – संघर्ष व संकल्प या पुस्तकाचे प्रकाशन मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांच्या हस्ते झाले. यावेळी राष्ट्रवादी कॉंग्रेस पक्षाचे अध्यक्ष शरद पवार हे या प्रकाशनाच्या कार्यक्रमाचे अध्यक्ष होते. या कार्यक्रमात शरद पवार यांनी सीमावादवर आपली भूमिका मांडली. यावेळी त्यांनी सीमा भागातील संघर्ष आणि त्यांचा अनुभव सांगितला. याशिवाय कर्नाटकात गेलेली मराठी भाषिक गाव महाराष्ट्रात समाविष्ट करण्यासाठी न्यायालयीन लढाई महत्त्वाचे असल्याचे शरद पवार यांनी सांगितले
शरद पवार म्हणाले, या पुस्तक प्रकाशनाच्या निमित्ताने सीमावादाच्या लढ्यावर प्रकाश टाकता आला.

सीमावाद प्रश्‍नावर सेनापती बापट यांनी उपोषण केल्यानंतर श्रीमती इंदिरा गांधी यांनी या प्रश्‍नावर अभ्यास करून निष्कर्षापर्यंत येण्यासाठी निवृत्त न्यायाधीशांची नेमणूक केली. न्यायाधीश मेहर चंद महाजन यांच्या नावाची त्यासाठी शिफारस केली होती. महाराष्ट्राचे तत्कालीन मुख्यमंत्री वसंतराव नाईक यांनी न्यायदेवतेवर विश्‍वास ठेवून श्रीमती गांधी यांच्या निर्णयाला पाठिंबा दिला.

महाजन यांनी अभ्यास करून जो अहवाल मांडला. त्याच्यातील निष्कर्ष 100 टक्के महाराष्ट्राच्या विरोधातील होता. त्यामुळे देशभर असे चित्र गेले की, महाराष्ट्रानेच आयोगाची मागणी केली, आयोग नेमण्याला परवानगी दिली. त्यानंतर अहवालाचा निष्कर्ष अनुकूल नसल्याचे समोर आल्यानंतर त्याला विरोध करायला सुरुवात केली. म्हणजे महाराष्ट्र भांडकुदळ आहे, असे चित्र निर्माण केले गेले. यातील सत्य मांडण्याचे काम बॅ. ए. आर. अंतुले यांनी केले. मला वाटतं या प्रश्‍नावर अंतुले यांचे मोठे काम होते, त्याचा उल्लेख या पुस्तकात नाही. अशा काही छोट्या-मोठ्या गोष्टींचा उल्लेख होण्याची गरज आहे, पण तरीही ठीक आहे. बहुसंख्य लोकांसमोर या निमित्ताने या चळवळीचा इतिहास समोर येतोय, असे मत शरद पवार यांनी मांडले.

कर्नाटकव्याप्त प्रदेश राज्यात आणणारच – उद्धव ठाकरे
सीमावासीयांच्या पिढ्यान्‌-पिढ्या कर्नाटक सरकारच्या अत्याचाराला सामोऱ्या जात असून त्याविरुद्ध पूर्वीप्रमाणेच एकजूट करणे आवश्‍यक आहे. संपूर्ण महाराष्ट्र सीमावासींच्या पाठीशी असून न्यायालयात या प्रकरणात ठाम बाजू मांडण्याची राज्य शासनाची भूमिका आहे. तसेच कर्नाटक व्याप्त महाराष्ट्राचा प्रदेश पुन्हा राज्यात आणणार, असा ठाम निर्धार मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी व्यक्त केला. उद्धव ठाकरे म्हणाले, एखादा प्रश्‍न न्यायालयात असेपर्यंत परिस्थिती “जैसे थे’ ठेवली पाहिजे; परंतु कर्नाटक सरकारने बेळगावचे नामांतर, उपराजधानीचा दर्जा तसेच तेथे विधानसौदाची उभारणी करून न्यायालयाचा अवमान करण्याचे काम केले आहे. त्यामुळे जोपर्यंत सर्वोच्च न्यायालयात सीमावादाचा प्रश्‍न सुटत नाही तोपर्यंत हा भाग केंद्रशासीत केला जावा, अशी भूमिका त्यांनी यावेळी मांडली.