Karnataka Caste Survey । कर्नाटकातील जात जनगणनेशी संबंधित एक महत्त्वाचा अहवाल राज्य सरकारला सादर करण्यात आला आहे. या अहवालात राज्यातील सामाजिक आणि आर्थिकदृष्ट्या मागास वर्गासाठी (ओबीसी) आरक्षणाची टक्केवारी सध्याच्या ३२% वरून ५१% पर्यंत वाढवण्याची शिफारस करण्यात आली आहे. हा अहवाल मुख्यमंत्री सिद्धरामय्या यांच्या अध्यक्षतेखालील कर्नाटक मंत्रिमंडळासमोर ठेवण्यात आला. सरकारी सूत्रांनीया विषयी माहिती दिली.

समोर आलेल्या माहितीनुसार, सामाजिक-आर्थिक आणि शैक्षणिक सर्वेक्षण (जातीय जनगणना) मध्ये असेही दिसून आले आहे की मागासवर्गीय जाती लोकसंख्येच्या ७० टक्के आहेत. राज्यातील शैक्षणिक संस्थांमध्ये मागासवर्गीयांना ५१ टक्के आरक्षण द्यावे, असे अहवालात सुचवण्यात आले आहे. सूत्रांनी सांगितले की, त्यांनी तमिळनाडू आणि झारखंडचे उदाहरण दिले आहे, जे मागासवर्गीय लोकसंख्येनुसार अनुक्रमे ६९ आणि ७७ टक्के आरक्षण देत आहेत. सूत्रांनी सांगितले की, इतर मागासवर्गीय (ओबीसी) ची एकूण लोकसंख्या ४,१६,३०,१५३ आहे.

सर्वात जास्त लोकसंख्या कोणत्या ठिकाणी आहे? Karnataka Caste Survey । 
अहवालाचा हवाला देत, सूत्रांनी दावा केला आहे की अनुसूचित जाती आणि अनुसूचित जमातींची लोकसंख्या अनुक्रमे १,०९,२९,३४७ आणि ४२,८१,२८९ आहे. वर्गवारीनुसार मागासवर्गीयांची लोकसंख्या खालीलप्रमाणे आहे:

वर्ग १अ: ३४.९६ लाख रुपये
वर्ग १ ब: ७३.९२ लाख रुपये
वर्ग २ अ: ७७.७८ लाख रुपये
वर्ग २ब: ७५.२५ लाख रुपये
वर्ग ३ अ: ७२.९९ लाख रुपये
वर्ग ३ ब: १.५४ कोटी रुपये
या सर्व वर्गवारी एकत्रित केल्यास, ओबीसी समुदायाची एकूण लोकसंख्या ४.१६ कोटी असल्याचे म्हटले जाते. याशिवाय, अहवालात अनुसूचित जाती (SC) ची लोकसंख्या १.०९ कोटी आणि अनुसूचित जमाती (ST) ची लोकसंख्या ४२.८१ लाख दर्शविली आहे. या जात जनगणनेच्या सर्वेक्षणात एकूण ५.९८ कोटी लोकांची माहिती गोळा करण्यात आली.

जात जनगणनेच्या अहवालाला विरोध Karnataka Caste Survey । 
कर्नाटकच्या जात जनगणनेच्या अहवालावरून वाद निर्माण झाला आहे. राज्यातील दोन प्रमुख समुदाय, वोक्कालिगा आणि लिंगायत यांनी या अहवालावर आक्षेप घेतला आहे आणि तो अवैज्ञानिक आणि पक्षपाती असल्याचे म्हटले आहे. या समुदायांनी सरकारकडे हा अहवाल नाकारण्याची आणि नवीन सर्वेक्षण करण्याची मागणी केली आहे.

कर्नाटक राज्य मागासवर्ग आयोगाने २९ फेब्रुवारी रोजी मुख्यमंत्री सिद्धरामय्या यांना हा अहवाल सादर केला. आयोगाचे अध्यक्ष के. जयप्रकाश हेगडे यांच्या नेतृत्वाखाली तयार केलेला हा अहवाल २०१४-१५ मध्ये राज्यभरातून गोळा केलेल्या आकडेवारीवर आधारित आहे.