बंगळुरू : कॉंग्रेसशासित कर्नाटकच्या मंत्रिमंडळात फेरबदल करण्याच्या पक्षांतर्गत मागणीने जोर धरला आहे. पक्षश्रेष्ठींनी ती मागणी मान्य केल्यास नोव्हेंबरमध्ये मंत्रिमंडळ विस्तार किंवा फेरबदल होऊ शकतो, असे संकेत मिळत आहेत. कर्नाटकात वर्ष २०२३ मध्ये विधानसभा निवडणूक झाली. त्यामध्ये बाजी मारून कॉंग्रेसने त्या राज्याची सत्ता हस्तगत केली. आता मुख्यमंत्री सिद्धरामय्या यांच्या नेतृत्वाखालील राज्य सरकार अडीच वर्षांचा म्हणजे निम्मा कार्यकाळ नोव्हेंबरमध्ये पूर्ण करेल. त्याकडे लक्ष वेधून मंत्री बनण्यास उत्सुक असणाऱ्या कॉंग्रेसमधील काही इच्छुकांनी लाॅबिंग सुरू केले आहे. सध्या मंत्री असणाऱ्यांपैकी निम्म्या नेत्यांवर पक्ष संघटनेची जबाबदारी सोपवली जावी. त्यांच्या जागी मंत्रिमंडळात नव्या चेहऱ्यांची वर्णी लावावी. तशा पाऊलाचा फायदा सरकार आणि पक्षालाही होईल. वर्ष २०२८ मधील पुढील निवडणुकीला ताकदीने सामोरे जाण्यास हातभार लागेल, असे इच्छुकांचे म्हणणे आहे. त्यांनी याआधीच आपली भूमिका कॉंग्रेस श्रेष्ठींकडे मांडली आहे. श्रेष्ठींकडून हिरवा कंदील मिळाल्यास काही इच्छुकांच्या मंत्रिपदाच्या आकांक्षा पूर्ण होऊ शकतील. कर्नाटक मंत्रिमंडळात मुख्यमंत्र्यांसह एकूण ३४ मंत्र्यांची वर्णी लागू शकते. सध्या २ मंत्रिपदे रिक्त आहेत. त्यामुळे ती रिक्त पदे भरून केवळ मंत्रिमंडळ विस्तार होणार की फेरबदल होणार याविषयी उत्सुकता असेल. त्या राज्यात नेतृत्व किंवा मुख्यमंत्री बदल होण्याच्या चर्चांनाही सातत्याने तोंड फुटते. त्या चर्चांनाही नोव्हेंबर जवळ येऊन ठेपल्याने पुन्हा उधाण येऊ शकते. अर्थात, कॉंग्रेसच्या गोटातून अद्याप नेतृत्वबदल किंवा मंत्रिमंडळ फेरबदल याविषयी कुठले औपचारिक भाष्य करण्यात आलेले नाही.
