अन्यथा राज्यभर आक्रमक आंदोलने छेडली जातील, मराठा क्रांती मोर्चाचा इशारा

कराड – आपल्या देशात केवळ तीनच प्रवर्गातून आरक्षण देता येते एस्सी, एसटी, ओबीसी या व्यतिरिक्त दिलेले आरक्षण घटनेच्या कोणत्याही तरतूदीत बसत नाही. असे असताना देखील 2014 मध्ये व 2018 मध्ये मराठा समाजाला ओबीसी बाहेरील प्रवर्ग करुन आरक्षण देण्यात आले. दोन्हीही वेळा न्यायालयांनी ते रद्द केले. चुकीच्या पध्दतीने लागू केलेले आरक्षण असल्यामुळे ते न्यायालयात टिकू शकले नाही. त्यामुळे मराठा समाजाचे अतोनात नुकसान होत आहे. मराठा समाजाचे आणखी नुकसान होऊ नये यासाठी राज्य शासनाने मराठा समाजाला 50% मर्यादेतील ओबीसी प्रवर्गात उपप्रवर्ग करुनच आरक्षण लागू करण्यात यावे. यासह आदी मागण्यासाठी कराड तालुका मराठा क्रांती मोर्चा तर्फे तहसीलदार अमरदीप वाकडे यांच्यामार्फत मुख्यमंत्र्यांना निवेदन देण्यात आले. तरी राज्य शासनाने त्वरीत निर्णय घ्यावा. अन्यथा राज्यभर आक्रमक आंदोलनं छेडली जातील असा इशारा मराठा क्रांती मोर्चाने दिला आहे.

मराठा आरक्षण संदर्भात राज्य सरकारने सर्वोच्च न्यायालयात दाखल केलेल्या फेरविचार याचिकेत मराठा समाजाची बाजू योग्य पध्दतीने मांडता यावी व सर्वोच्च न्यायालयाने राज्य मागासवर्ग आयोगाच्या अहवालात दर्शवलेल्या त्रुटी दूर व्हाव्यात यासाठी राज्य मागासवर्ग आयोगाचे व्यवस्थीत पुनर्गठण होणे आवश्‍यक आहे.

सध्याच्या राज्य मागासवर्ग आयोगात बहूतांश सदस्य हे मराठा विरोधी भुमिका घेणारे असल्यामुळे व तशी जाहिर वक्तव्यं विद्यमान आयोगातील अनेक सदस्यांनी केलेली असल्यामुळे तसेच सदर आयोगात एकही मराठा सदस्य नसल्यामुळे सदर आयोग मराठा समाजाला योग्य न्याय मिळवून देता येईल असा सुधारीत अहवाल राज्य सरकारला देईल का? यावरच प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले असल्यामुळे विद्यमान राज्य मागासवर्ग आयोगाचे तात्काळ पुनर्गठण करुन किमान 4 मराठा विधीज्ञ व मराठा अभ्यासकांचा या आयोगात समावेश करण्यात यावा.

2014 व 2018 च्या निवड झालेल्या व नियुक्त्‌या न मिळालेल्या मराठा उमेदवारांना तात्काळ नियुक्‍त्या देण्यात याव्यात., राज्यात कुणबी दाखले मिळण्यासाठी मराठा विद्यार्थी व पालकांना अडचणी येत आहेत. काही जिल्ह्यात तहसिल कार्यालयातील सेतू कार्यालयात कुणबी दाखला मिळण्यसाठीचे अर्जच दाखल करुन घेतले जात नाहीत. तर काही जिल्ह्यात अर्ज दाखल करुन घेतले तरी तहसिलदार त्यावर कोणताही निर्णय घेत नाहीत व त्यामुळे अर्ज प्रलंबीत राहतात.

काही जिल्ह्यात तहसिलदारांनी प्रांत कार्यालयाकडे पाठवलेले अर्ज प्रलंबीत आहेत. शैक्षणिक प्रवेशांसाठी आवश्‍यक असलेले कुणबी प्रमाणपत्र मिळताना सर्वसामान्य विद्यार्थी व पालकांना अशा अनंत अडचणी येत आहेत. आपण या प्रकरणी गांभिर्याने लक्ष घालून सर्वसामान्य विद्यार्थी व पालकांना कुणबी दाखले मिळताना येत असलेल्या अडचणी दूर करण्यासंदर्भात संबंधीत विभागास योग्य त्या सूचना कराव्यात., मराठा विद्यार्थ्यांसाठी सुरु करण्यात आलेल्या सारथीचे उपकेंद्र सातारा येथे होणे अत्यावश्‍यक आहे.

त्यासंदर्भात शासनाने तात्काळ निर्णय घ्यावा., मराठा विद्यार्थ्यांसाठी कराड येथे तर मराठा विद्यार्थीनींसाठी सातारा येथे तसेच प्रत्येक जिल्ह्यात शासकीय वसतिगृह तात्काळ सुरु करण्यात यावे.,

अण्णासाहेब पाटील महामंडळ योजनांसंदर्भात येत असलेल्या अडचणी दूर करण्यसाठी प्रत्येक जिल्ह्यात दर महिन्याला बॅंक अधिकारी, महामंडळ अधिकारी व लाभार्थ्यांच्या नियमीत आढावा बैठका घेतल्या जाव्यात., राजर्षी छत्रपती शाहु महाराज शिक्षण शुल्क शिष्यवृत्ती योजनेतून मराठा विद्यार्थ्यांना 100% फी सवलत मिळावी. तसेच डॉ. पंजाबराव देशमुख वसतिगृह निर्वाह भत्ता योजना सुरळीत सुरु करावी., राज्य सरकारने मराठा समाजासाठी सुरु केलेल्या सर्व योजना सुरळीत सुरु ठेवाव्यात., मराठा समाजाला न्याय मिळावा यासाठी राज्य शासनाने त्वरीत निर्णय घ्यावा.