मुंबई – कांजुरमार्ग येथील 102 एकर जमीनीवर आपली मालकी असल्याचा दावा केंद्र सरकारने केला असून त्यांनी या ठिकाणी मेट्रो कारशेड उभारण्यास विरोध दर्शवला आहे. या प्रकल्पासाठी मुंबई उपनगर जिल्हाधिकाऱ्यांनी ही जागा मेट्रो कारशेडसाठी ( kanjurmarg metro car shed ) देण्याचा जो निर्णय घेतला आहे त्याला मुंबई उच्च न्यायालयाने आज स्थगिती दिली आहे.

मुख्य न्यायाधिश दिपनकर दत्ता आणि न्या जी.एस. कुलकर्णी यांच्या खंडपीठाने हा निर्णय देताना तेथील बांधकामही थांबवण्यास स्थगिती दिली आहे. कांजुरमार्ग ( kanjurmarg metro car shed ) येथील जागेच्या मालकी हक्कावरून केंद्र सरकार आणि महाविकास आघाडीचे सरकार यांच्यात या वाद आहेत त्या वादाची परिणीती आज कामाच्या स्थगितीत झाली आहे. 

या आधी ही कारशेड आरे येथील वनविभागाच्या जागेत होणार होती. पण त्यामुळे तेथील अनेक झाडे तोडावी लागणार असल्याने आणि तेथील वनसंपत्तीवर अतिक्रमण होणार असल्याने उद्धव ठाकरे सरकारने आरे कारशेडची जागा बदलून ती कांजुरमार्गला नेली ( kanjurmarg metro car shed ) . त्याला भाजप नेत्यांचा मोठा विरोध आहे. 

त्यामुळेच केंद्र सरकारनेही त्या जागेवर आपला दावा सांगून ही जागा कारशेडसाठी अदा करण्याच्या उपनगर जिल्हाधिकाऱ्यांच्या आदेशाला हायकोर्टात आव्हान दिले होते. हायकोर्टाने ही आव्हान याचिका दाखल करून घेत या कामाला स्थगिती दिली आहे. त्यामुळे ठाकरे सरकारला मोठा झटका बसल्याचे मानले जात आहे.